8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार ने 23 मार्च, 2026 को लोकसभा में दिए जवाब में आठवें वेतन आयोग को लेकर एक अहम जानकारी दी है। सरकार ने बताया कि आयोग अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन में बदलाव पर काम कर रहा है और उनका मकसद इसे बनने के 18 महीने के अंदर पूरा करना है। 3 नवंबर, 2025 को एक प्रस्ताव के जरिए सरकार ने नए वेतन आयोग का गठन किया था।
छाठवां और सातवां वेतन आयोग की सैलरी स्ट्रक्चर और फिटमेंट फैक्टर्स पर एक नजर डालने से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि आठवें वेतन आयोग से क्या उम्मीद की जाए।
छठवें वेतन आयोग को मार्च 2008 में नोटिफाई किया गया था और 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ। पे बैंड-1 में मिनिमम एंट्री-लेवल सैलरी 6,600 रुपये थी (4,860 रुपये पे इन बैंड + 1,800 रुपये ग्रेड पे)। सेक्रेटरी लेवल पर मैक्सिमम सैलरी 80,000 रुपये थी, जिसमें मिनिमम-टू-मैक्सिमम रेश्यो 1:12 था, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी की बेसिक पे 90,000 रुपये थी।
7th CPC ने पे बैंड और ग्रेड पे की जगह पे मैट्रिक्स सिस्टम शुरू किया। ग्रेड पे के आधार पर किसी कर्मचारी का स्टेटस अब पे मैट्रिक्स में उसके लेवल से तय होता है। 2.57 का एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया, जिससे उनकी बेसिक सैलरी 2.57 गुना बढ़ गई। 7th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू हुईं।
7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गया। जिसके बाद 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जिसमें अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने और लागू करने के लिए अतिरिक्त 3-6 महीने होंगे।
FNPO जैसे कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए 3.0 से 3.25 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। ऊपर दी गई टेबल में प्रस्तावित 3.0 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी का अनुमान दिखाया गया है।
ऊपर दी गई टेबल 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी प्रोजेक्शन दिखाती है, जो सातवें वेतन आयोग के जैसा ही है। हालांकि, सरकार द्वारा गठित नए वेतन आयोग की ओर से फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी तक कुछ भी अधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है। फिटमेंट सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी में अहम रोल निभाता है और उसके अनुसार ही वेतन तय होती है।