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यूके 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी का लक्ष्य 80% से घटाकर 60% करेंगे।
प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने 9 नवंबर को कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
2026 में नई कारों की बिक्री में EV का लक्ष्य 33%, 2030 में 80% और 2035 तक 100% है।
UK 2030 EV Target: ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री को बढ़ावा देने की नीति में बदलाव की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं। जिसकी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यूके सरकार 2030 तक नई कारों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी का लक्ष्य 80% से घटाकर करीब 60% कर सकती है। लेकिन इसे अभी सरकार का आधिकारिक फैसला मानना सही नहीं होगा। प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने 9 नवंबर को साफ कहा कि इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ब्रिटेन अपने EV लक्ष्य में ढील देने पर विचार क्यों कर रहा है?
ब्रिटेन ने 2024 में Zero Emission Vehicle (ZEV) Mandate लागू किया था। इसके तहत कार कंपनियों को हर साल अपनी कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक और अन्य शून्य-उत्सर्जन वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ानी होती है। मौजूदा नियमों को देखे तो 2026 में नई कारों की बिक्री में EV का लक्ष्य 33%, 2030 में 80% और 2035 तक 100% है।
इस व्यवस्था का मकसद वाहन कंपनियों को धीरे-धीरे पेट्रोल और डीजल कारों से हटाकर इलेक्ट्रिक विकल्पों की ओर ले जाना है। लक्ष्य पूरा नहीं करने पर कंपनियों को जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
ब्रिटेन के ऑटो उद्योग संगठन SMMT में बताया गया है कि 2026 में अब तक नई कारों की बिक्री में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 26.6% रही है, जबकि तय लक्ष्य 33% है। अक्टूबर में EV की हिस्सेदारी 32% तक पहुंची लेकिन पूरे साल का आंकड़ा अभी भी लक्ष्य से नीचे है।
वहीं ऑटो कंपनियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक कारों की मांग, सप्लाई चेन की चुनौतियां और ग्राहकों की खरीद क्षमता को देखते हुए मौजूदा लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो रहा है। कंपनियां चाहती हैं कि सरकार बिक्री के वास्तविक रुझान के हिसाब से नियमों में बदलाव करे।
रॉयटर्स और द गार्जियन की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार 2030 का लक्ष्य करीब 60% करने और कंपनियों को नियमों के पालन में मिलने वाली कुछ छूट 2034 तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। लेकिन 50%, 60% और 70% जैसे विकल्पों पर भी चर्चा हुई है। इसलिए 60% का आंकड़ा फिलहाल संभावित बदलाव है अंतिम फैसला नहीं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई पेट्रोल-डीजल कारों की बिक्री को 2030 से चरणबद्ध तरीके से बंद करने और 2035 तक सभी नई कारों और वैन को शून्य-उत्सर्जन वाला बनाने की प्रतिबद्धता बरकरार है। परिवहन विभाग बताता है कि ZEV Mandate की समीक्षा पर फैसला 2026 के अंत तक आने की उम्मीद है। बदलाव हुए तो वे 2027 से लागू हो सकते हैं।