Rekha Gupta EV Subsidy Portal: आप दिल्ली में रहते है और यहां पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके काम की जानकारी आ गई है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी 2026 के तहत सब्सिडी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को Delhi EV Subsidy Portal लॉन्च किया। जिसके जरिए अब लोग घर बैठे ही सब्सिडी और अन्य सरकारी लाभों के लिए आवेदन कर सकते है। वहीं सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे का उद्देश्य यहीं है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए और दिल्ली में प्रदूषण को कम करने पर काम हो। वहीं इस ऐप की आवेदन प्रक्रिया को तेज व पारदर्शी बनाना गया है।
नए पोर्टल के बारे में जानकारी दें तो यहां पर आवेदन करने के लिए खरीदारों को आधार कार्ड, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और वोटर आईडी जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा और उसको भरने के बाद आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस प्रक्रिया को लेकर सरकार का कहना है कि जो लोग सब्सिडी के पात्र हैं। उन्हें वाहन खरीदने और RC मिलने के 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। जिसमें आवेदन स्वीकृत होने के बाद सब्सिडी की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इस नई पहल को लेकर सरकार का लक्ष्य है कि आवेदन मिलने के 60 दिनों के भीतर लाभार्थियों को राशि दें दी जाए।
इस पहल को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिसमें आवेदक अपने आवेदन की स्थिति रियल टाइम में ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकता है। वहीं दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी को लागू करने के लिए अगले चार सालों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने की योजना बनाई है। जिससे राजधानी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मजबूत करने और प्रदूषण कम करने में काफी मदद मिलेगी।
जानकारी के लिए बता दें कि नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30,000 रुपये तक, इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहन पर 50,000 रुपये तक और N-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप कराने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। वहीं आखिर में बता दें कि 30 लाख रुपये तक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ किया जाएगा। जिससे EV खरीदना पहले से अधिक किफायती हो जाएगा।