देश के सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, टिकाऊ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 5 प्रमुख शहरों को कुल 11,000 इलेक्ट्रिक बसें देने की घोषणा की है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने बताया कि यह आवंटन पीएम ई-ड्राइव योजना के मौजूदा चरण के तहत किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने योजना की समीक्षा बैठक के बाद बताया, "बेंगलुरु को 4,500, हैदराबाद को 2,000, दिल्ली को 2,800, अहमदाबाद को 1,000 और सूरत को 600 इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही उपलब्ध कराई जाएंगी।" उन्होंने कहा कि यह कदम शहरी परिवहन को अधिक स्मार्ट, स्वच्छ और कुशल बनाने की दिशा में उठाया गया है।
मंत्री ने कहा कि सरकार केवल इलेक्ट्रिक बसें ही नहीं दे रही, बल्कि एक हरित और टिकाऊ भविष्य की नींव रख रही है। "हम इनोवेशन और पर्यावरण सुरक्षा के साथ भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के भविष्य को आकार दे रहे हैं," उन्होंने कहा। साथ ही बताया कि केंद्र सरकार और तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों के बीच समन्वय के साथ यह लक्ष्य पूरा किया जाएगा।
पीएम ई-ड्राइव योजना का लक्ष्य अप्रैल 2024 से मार्च 2026 तक के दो वर्षों में 10,900 करोड़ रुपये की लागत से 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती करना है। यह पहल ना सिर्फ पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देती है, बल्कि शहरी परिवहन को भी नई दिशा देती है।