US Troops Withdrawal Syria: पश्चिम एशिया की राजनीति में एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका करीब 14 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर सीरिया की राजधानी दमिश्क में अपनी एंबेसी खोलने की तैयारी कर रहा है। इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम के साथ ही, अमेरिका ने सीरिया में तैनात अपने करीब 1,000 सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है, जो पिछले दस वर्षों से वहां एक सैन्य अभियान का हिस्सा थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 10 फरवरी को कांग्रेस कमेटियों को इस संबंध में औपचारिक नोटिस भेजे हैं। इस नोटिस में सांसदों को जानकारी दी गई है कि सीरिया में एंबेसी ऑपरेशन्स को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस योजना पर आने वाले 15 दिनों के भीतर काम शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि सीरिया में 2012 के गृहयुद्ध के दौरान सुरक्षा कारणों से अमेरिकी एंबेसी को बंद कर दिया गया था जो तब से अब तक बंद ही थी।
सीरिया में अमेरिका की इस बदली हुई नीति के पीछे सत्ता परिवर्तन को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। दिसंबर 2024 में लंबे समय से सत्ता पर काबिज रहे बशर अल-असद को हटाए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एंबेसी को फिर से खोलने पर विचार शुरू किया था। सीरिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक इस मिशन को प्राथमिकता दे रहे हैं। टॉम बैरक ने अहमद अल-शरा के नेतृत्व वाली नई सरकार के साथ गहरे मेल-मिलाप पर जोर दिया है और सीरिया पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने की वकालत भी की है ताकि सीरिया को फिर से वैश्विक समुदाय में शामिल किया जा सके।
एंबेसी खोलने के साथ-साथ, अमेरिका सीरिया से अपने सैन्य पैर पीछे खींच रहा है। सीरिया, जॉर्डन और इराक की सीमाओं पर स्थित रणनीतिक चौकी 'अल तनफ गैरीसन' और उत्तरपूर्वी सीरिया के 'अल-शद्दादी' बेस से अमेरिकी सेना ने अपनी वापसी पूरी कर ली है।
रिपोर्ट के अनुसार, सीरिया के अन्य स्थानों पर मौजूद शेष अमेरिकी सैनिकों को अगले दो महीनों के भीतर पूरी तरह वापस बुला लिया जाएगा। टॉम बैरक ने पिछले साल मई में दमिश्क का दौरा कर एंबेसी कंपाउंड में अमेरिकी झंडा भी फहराया था, हालांकि उस समय कामकाज औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुआ था। अब सीरिया के इस्लामिक स्टेट (ISIS) के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने के फैसले को अमेरिकी प्रशासन एक नए अध्याय के रूप में देख रहा है।
