Turkish MPs Fight in Parliament: बुधवार को तुर्की की संसद में जोरदार विवाद शुरू हो गया, जब रूलिंग पार्टी और विपक्षी सांसदों के बीच नए न्याय मंत्री की नियुक्ति को लेकर बहस हाथापाई में बदल गई, जिससे सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब विपक्षी सांसदों ने प्रेसिडेंट रेसप तैयप एर्दोगन द्वारा नियुक्त अकिन गुरलेक को शपथ लेने से रोकने की कोशिश की।
गुरलेक की न्याय मंत्री के रूप में नियुक्ति पर विपक्षी पार्टियों ने कड़ी आपत्ति जताई है, उन्हें पॉलिटिकल भेदभाव का आरोप है। संसद के फुटेज में सांसदों को धक्का-मुक्की करते और कुछ मामलों में मुक्के चलाते हुए देखा गया। विपक्षी सांसदों ने शपथ ग्रहण समारोह में गुरलेक के आगे बढ़ने को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद AK पार्टी के सदस्य उन्हें बचाने के लिए सामने आए, जिससे संसद का माहौल तनावपूर्ण हो गया। अंततः स्पीकर ने 15 मिनट के लिए सत्र को स्थगित किया। ब्रेक के बाद, गुरलेक रूलिंग पार्टी के सांसदों के घेरे में शपथ ले पाए।
गुरलेक पहले इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रह चुके हैं, जहाँ उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (CHP) के कई हाई-प्रोफाइल मामलों की निगरानी की। विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ राजनीति-संचालित मुकदमे चलाए, और न्याय मंत्री बनने से न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर होगी। CHP और अन्य विपक्षी समूहों का कहना है कि उनका रिकॉर्ड तुर्की में कानून के राज और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
यह विवाद उसी समय उभरा जब एर्दोगन ने कैबिनेट में फेरबदल किया, जिसमें एर्ज़ुरम प्रांत के गवर्नर मुस्तफा सिफ्टसी को इंटीरियर मिनिस्टर नियुक्त करना शामिल था। यह फेरबदल बड़े एंटी-करप्शन अभियान के बीच हुआ, जिसमें विपक्षी पार्टी की नगरपालिका नेतृत्व को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले वर्षों में CHP से जुड़े सैकड़ों स्थानीय अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं।
सबसे चर्चित मामलों में इस्तांबुल के मेयर एक्रेम इमामोग्लू हैं, जिन्हें रेसप तैयप एर्दोगन का मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है। इमामोग्लू पर करप्शन और संगठित अपराध के आरोप लगे, और पिछले साल उन्हें गिरफ्तार किया गया। नवंबर में, गुरलेक ने इमामोग्लू के खिलाफ 142 अलग-अलग अपराधों का आरोप लगाते हुए बड़ा इंडिक्टमेंट दाखिल किया, जिसमें कुल 2,000 साल से अधिक की जेल की सजा का अनुरोध किया गया। इस कदम की देश और विदेश में काफी आलोचना हुई।