‘आतंक फैला रहे…’ ट्रंप ने खत्म किया इस देश के लोगोंं प्रोटेक्टेड स्टेटस, डिपोर्ट करने की तैयारी

US Immigration News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वह मिनेसोटा में रहने वाले सोमालियों के लिए अस्थायी निर्वासन सुरक्षा (TPS) तुरंत खत्म कर रहे हैं। उनका कहना ये आतंक फैलाते हैं।

Trump Immigration Policy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वह मिनेसोटा में रहने वाले सोमालियों के लिए अस्थायी निर्वासन सुरक्षा (TPS) तुरंत खत्म कर रहे हैं। यह कार्यक्रम 1991 में राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश के समय शुरू किया गया था ताकि उन लोगों को सुरक्षा दी जा सके जो गृहयुद्ध या आपदाओं के कारण अपने देश नहीं लौट सकते थे। अब ट्रंप ने इसकी समाप्ति की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सोमाली गिरोह मिनेसोटा में डर और अपराध फैला रहे हैं और अरबों डॉलर गायब हैं, लेकिन उन्होंने इन दावों के कोई सबूत नहीं दिए। उन्होंने कहा कि यह कदम तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

मिनेसोटा के गवर्नर की आलोचना

ट्रंप ने इसके साथ हीमिनेसोटा के डेमोक्रेटिक गवर्नर टिम वाल्ज की भी आलोचना की और राज्य को धोखाधड़ी और धन शोधन की गतिविधियों का केंद्र बताया। यह आरोप कुछ रिपब्लिकन सांसदों द्वारा साझा की गई अपुष्ट रिपोर्टों से मेल खाते हैं, जिनमें दावा किया गया है कि अल-शबाब नामक चरमपंथी समूह का संबंध राज्य में होने वाली धोखाधड़ी से है।

705 लोगों के पास टीपीएस दर्जा

दूसरी तरफ गवर्नर वाल्ज ने जवाब में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पूरे समुदाय को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार, पूरे अमेरिका में केवल 705 सोमालियों के पास वर्तमान में टीपीएस दर्जा है। मिनेसोटा में रहने वाले अधिकांश सोमाली मूल के लोग अमेरिकी नागरिक हैं। इनमें प्रतिनिधि इल्हान उमर भी शामिल हैं, जो बचपन में सोमालिया से भागकर केन्या के शरणार्थी शिविर में रहीं और बाद में मिनियापोलिस में बस गई।

बाइडेन ने 2026 तक बढ़ाया था दर्जा

टीपीएस अब दुनिया के 17 देशों के लोगों को मिला हुआ है। हालांकि ट्रंप प्रशासन पहले भी वेनेजुएला और निकारागुआ जैसे देशों के टीपीएस दर्जे को खत्म करने की कोशिश कर चुका है, बाइडेन प्रशासन ने सोमालियों के लिए इसे मार्च 2026 तक बढ़ाया था।

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मिनेसोटा में मौजूद काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस के निदेशक जयलानी हुसैन ने इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे परिवार बिखर सकते हैं और कानून का पालन करने वाले प्रवासियों को नुकसान होगा।