

पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली में SCO बैठक में शामिल होंगे।
मलिक ने पहले सिंधु जल संधि को लेकर भारत को हाथ काटने की धमकी दी थी।
2023 में बिलावल भुट्टो के बाद तीन साल में यह पहला पाकिस्तानी नेता का भारत दौरा है।
Musadik Malik India Visit: राजधानी नई दिल्ली में अगले हफ्ते 20 से 22 नवंबर के बीच SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है। इसमें पाकिस्तान की ओर से जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मलिक शामिल होंगे। उनका भारत दौरा विवादों से घिर गया है, क्योंकि मलिक वही मंत्री है जिन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को हाथ काटने की धमकी दी थी।
पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था, जिसे फिर से बहाल करने को लेकर पाकिस्तान आज भी कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगाता रहता है। मुसादिक सिंधु जल संधि को लेकर भारत को धमकी देने के बाद सुर्खियों में आए थे। उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि कोई भी हमारे पानी को हाथ लगाएगा, तो उसका हाथ काट दिया जाएगा।
SCO सिविलाइजेशन डायलॉग में पाकिस्तान के डेलीगेशन का नेतृत्व मलिक करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुष्टि की थी कि भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभी सदस्य देशों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है।
इस संगठन में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि उसकी सरकार SCO के तहत सभ्यताओं के बीच संवाद, आपसी सम्मान और लोगों के बीच संपर्क एवं सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
किसी भी पाकिस्तानी नेता का यह पिछले तीन साल में पहला भारत दौरा है। इससे पहले 2023 में बिलावल भुट्टो भारत आए थे। बिलावल उस समय विदेश मंत्री के तौर पर SCO के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया था। 2023 में भारत की अध्यक्षता विदेश मंत्रियों की SCO बैठक गोवा में हुई थी। पुलवामा और पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। ऐसे में मुसादिक मलिक के भारत दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की स्थापना 2021 में हुई थी। शंघाई में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन, किर्गिज रिपब्लिक, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने मिलकर इस संगठन की शुरुआत की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने, जबकि ईरान को 2023 में संगठन में शामिल किया गया।