इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (फोटो सोर्स-सोशल मीडिया)
यरुशलम: इजरायल हमास से गाजा में पिछले 18 महीने से जंग लड़ रहा है। लेकिन अभी तक इजराइली सेना अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। इजरायली सेना अभी तक हमास से न तो अपने बंधकों को रिहा करा पाई और न ही हमास का पूरी तरह से खात्मा ही कर पाई है।
इसी बीच खबर आई है कि इजरायल रक्षा बल (IDF) हमास के खिलाफ बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों और सैनिकों कमी से जूझ रहा है। इसके चलते इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए अनिवार्य सैन्य सेवा की समय सीमा का विस्तार करने का फैसला लिया है।
इजरायल के संविधान के अनुसार, हर इजरायल में रहने वाले हर नागरिक को सेना में दो साल से ज्यादा समय के लिए अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़ता है। इजरायली सेना ने इस समय सीमा को चार महीने और बढ़ाकर तीन साल कर दिया है। इसके अलावा IDF ने अपने सैनिकों की छुट्टियों को भी निलंबित करने का फैसला किया है।
🇮🇱 The Israeli army announced it will extend compulsory military service by four months, classifying the additional period as reserve duty to ensure soldiers serve a full three years before discharge.
The military will also cancel pre-release leave for soldiers. The decision… pic.twitter.com/KOGHjkhH1D
— dana (@dana916) April 27, 2025
इजरायली सेना ने सैन्य सेवा की समय सीमा को बढ़ाने के अपने फैसले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में सेना ने लिखा, ‘इजरायली सेना ने घोषणा की है कि वह अनिवार्य सैन्य सेवा को चार महीने तक बढ़ाएगी, अतिरिक्त अवधि को रिजर्व ड्यूटी के रूप में वर्गीकृत करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सैनिकों को छुट्टी मिलने से पहले पूरे तीन साल की सेवा मिले।’
उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, ‘सेना सैनिकों के लिए प्री-रिलीज़ अवकाश भी रद्द करेगी। यह निर्णय महीनों तक चली भीषण लड़ाई और बढ़ती हताहतों के बाद लिया गया है, जिसने सैनिकों की संख्या को कम कर दिया।’
IDF ने ये फैसला गाजा में चल रहे आतंकी संगठन हमास के साथ लंबे युद्ध के कारण लिया। इजरायल सेना हमास के खिलाफ कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इस फैसले के पीछे IDF का मकसद रिजर्व बलों पर दबाव कम करना है, जिसमें से कुछ को लंबे समय तक सेवा करने के लिए बुलाया गया है।
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इजरायल सरकार ने इससे पहले भी संसद में अनिवार्य सैन्य सेवा को मौजूदा दो साल और आठ महीने से बढ़ाकर तीन साल करने के लिए एक कानून पारित करने का प्रयास किया था। लेकिन तब इस विधेयक को गठबंधन के अति-रूढ़िवादी सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ा था।
