भारत-PAK में अब राजनयिक टकराव शुरू, पाकिस्तान ने भी अब भारतीय अधिकारी को देश छोड़ने का दिया अल्टीमेटम

भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी अधिकारी को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित करने के बाद अब पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। उसे भी 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ना होगा।

इस्लामाबाद: भारत द्वारा पाकिस्तानी राजनयिक को निष्कासित किए जाने के बाद पाकिस्तान ने भी उसी अंदाज़ में जवाब दिया है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित कर 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक तनाव को और गहरा करती है, जो पहले ही पहलगाम आतंकी हमले और भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद चरम पर है। भारत और पाकिस्तान की सरकारें अब समान स्तर पर जवाबी कदम उठा रही हैं, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में और तल्खी आ गई है।

दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत व्यापक कार्रवाई की थी। इस सैन्य अभियान में सौ से अधिक आतंकवादियों को ढेर किया गया और पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट किया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की अपील की, जिसके बाद डीजीएमओ स्तर की बैठक में सीमा पर शांति बहाली पर सहमति बनी।

भारत की कार्रवाई और पाकिस्तान का जवाब
नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी पर जासूसी का आरोप लगने के बाद भारत ने उसे 24 घंटे में देश छोड़ने को कहा। इसके बाद पाकिस्तान ने भी उसी दिन भारत के एक अधिकारी को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय अधिकारी ‘असंगत गतिविधियों’ में शामिल था, जो उसकी कूटनीतिक स्थिति के अनुरूप नहीं थी। इस कार्रवाई को पाकिस्तान ने भारत के कदम का सीधा जवाब बताया।

भारत ने PAK पर फिर कर दी बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में उच्चायोग के एक और अधिकारी को दिया देश छोड़ने का अल्टीमेटम

पाकिस्तान की सुरक्षा चिंता और संघर्ष विराम
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान में हलचल मच गई। भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तानी हमलों को विफल कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की गुहार लगाई। डीजीएमओ स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों ने सीमा पार गोलाबारी रोकने पर सहमति जताई, लेकिन राजनयिक निष्कासन की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।