पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बीच भारत ने चीन के इन सामानों पर बढ़ाया टैक्स

भारत ने अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए कुछ चीनी उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है। और दोनों नेता सीमा विवाद को समझौते के जरिए सुलझाने पर सहमत हुए

नई दिल्ली: आज भारत-चीन रिश्तों की एक नई शुरुआत है, लेकिन इस देश में एक बड़ी घटना भी घटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अलग से बातचीत की। यह लंबे समय में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के बीच पहली बैठक थी। दोनों नेता सीमा विवाद को समझौते के जरिए सुलझाने पर सहमत हुए। दूसरी ओर, भारत ने अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए कुछ चीनी उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है।

घरेलू कंपनियों को चीन से सस्ते आयात से बचाने के लिए, भारत ने फ्रेमलेस ग्लास दर्पण और स्पष्ट सेलोफेन फिल्मों सहित पांच चीनी उत्पादों पर पांच साल के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है। इन उत्पादों में से, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, सल्फर ब्लैक और थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन इस तरह के शुल्क के अधीन हैं। ये सामान चीन से सामान्य कीमतों से कम पर आयात किया गया था।

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बोर्ड ने पांच-भाग के नोटिस में घोषणा की

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने पांच-भाग के नोटिस में घोषणा की कि ये शुल्क पांच साल के लिए लगाए जाएंगे। सरकार ने विभिन्न चीनी कंपनियों के खिलाफ चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल पर 82 डॉलर प्रति टन और 217 डॉलर प्रति टन का टैक्स लगाया है। इसका उपयोग प्रिजर्वेटिव और हैंड सैनिटाइजर के रूप में भी किया जाता है।

इसके अलावा, सल्फर ब्लैक के आयात पर 389 डॉलर प्रति टन तक का एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया था। कपड़े, कागज और चमड़े की रंगाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरह, ऑटोमोटिव, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन पर आयात शुल्क अब 0.93 अमेरिकी डॉलर से 1.58 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम तक होगा। पैकेजिंग सामग्री के रूप में उपयोग की जाने वाली स्पष्ट सेलोफेन फिल्मों पर एंटी-डंपिंग शुल्क 1.34 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। हालाँकि, फ्रेमलेस कांच के दर्पणों पर 234 डॉलर प्रति टन का शुल्क लगाया गया है।

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भारत में एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया पूरी

भारत में एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की एक पूरी प्रक्रिया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाला डीजीटीआर पहले डंपिंग मामलों की जांच करता है। उसके बाद शुल्क लगाने की सिफारिशें मंत्रालय को भेजता है। फिर वित्त मंत्रालय इन शुल्कों को लगाने का अंतिम निर्णय लेता है। भारत ने पहले भी चीन सहित विभिन्न देशों से सस्ते आयात से निपटने के लिए कई उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है।