उत्तराखंड में कल से UCC लागू
देहरादून: जहां एक तरफ उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी UCC आगामी सोमवार यानी 27 जनवरी को लागू हो जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन से ठीक एक दिन पहले राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा। इसी दिन से यूसीसी पोर्टल भी शुरू हो जाएगा।
इस बाबत जारी आदेश के अनुसार, आगामी 27 जनवरी सोमवार को यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में अपराह्न साढ़े 12 बजे आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड-2024 को लागू किए जाने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही पोर्टल आमजन के लिए खोल दिया जाएगा।
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इस बाबत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, उत्तराखंड में आगामी सोमवार से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी और इसके साथ ही यह स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां यह कानून प्रभावी होगा। बीते शनिवार शाम जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा था कि, “यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जिसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।”
उन्होंने यह भी कहा था कि, UCC से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। CM धामी ने कहा, “यूसीसी प्रधानमंत्रीजी (नरेन्द्र मोदी) द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है ।’
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जानकारी दें कि, उत्तराखंड में UCC को लागू करना प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक है। मार्च में दोबारा सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में UCC प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर मुहर लगा दी गयी थी।
इस बाबत सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को गठित विशेषज्ञ समिति ने लगभग डेढ़ साल की मेहनत से तैयार अपनी रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी जिसके आधार पर मार्च 2024 में राज्य विधानसभा ने यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। उसके बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी थी ।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
