UP ITI Industrial Cluster Scheme: उत्तर प्रदेश के आईटीआई अब औद्योगिक क्लस्टरों में बदलेंगे। युवाओं के कौशल विकास को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (पीएम-सेतु) योजना के तहत प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उद्योग-आधारित कौशल विकास केंद्रों के रूप में विकसित करने की तैयारी है।
इसके पहले चरण में प्रदेश के आठ शहरों- कानपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा के राजकीय आईटीआई क्लस्टरों में उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। योजना का उद्देश्य आईटीआई में दिए जाने वाले प्रशिक्षण और उद्योगों की मौजूदा व भविष्य की कौशल जरूरतों के बीच की दूरी को कम करना है। इसके लिए उद्योगों को केवल रोजगार देने वाली इकाई के बजाय प्रशिक्षण व्यवस्था के सक्रिय भागीदार के रूप में जोड़ा जाएगा।
उद्योग पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण मानकों को अपडेट करने, आधुनिक तकनीक और उपकरणों को शामिल करने, प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने तथा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण तक में भूमिका निभाएंगे। इससे युवाओं को ऐसा कौशल उपलब्ध कराने पर जोर होगा, जिसकी सीधे उद्योगों में मांग है।
प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पीएम-सेतु के क्रियान्वयन के लिए योगी सरकार ने कानपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा के राजकीय आईटीआई क्लस्टरों को उद्योगों से जोड़ा जा रहा है। इन क्लस्टरों के लिए एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स (एआईपी) की पहचान और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
एंकर इंडस्ट्री पार्टनर राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रशिक्षण मानकों को अपडेट करने, उद्योगों की जरूरत के मुताबिक पाठ्यक्रम विकसित करने और प्रशिक्षण व्यवस्था को आधुनिक बनाने में भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों की उपलब्धता, प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, एप्रेंटिसशिप, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्लेसमेंट लिंकेजेस और आरपीएल क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों में भी उद्योगों की भागीदारी होगी।
अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स की पहचान के लिए उद्योगों की भागीदारी आमंत्रित की गई है। ऐसे पात्र उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), उद्योग संगठन और अन्य संस्थाएं इसमें भागीदारी कर सकती हैं, जिनमें कर्मचारियों की संख्या 200 से अधिक हो। चयन में संबंधित क्लस्टर की औद्योगिक एवं कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग की भूमिका को महत्व दिया जाएगा।
पीएम-सेतु के तहत अगले पांच वर्षों में देशभर के राजकीय आईटीआई के रूपांतरण के लिए करीब 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 30 हजार करोड़ रुपये, राज्य सरकारों की 20 हजार करोड़ रुपये और उद्योगों की हिस्सेदारी 10 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
योजना के तहत देशभर में करीब 1,000 राजकीय आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल से विकसित करने की परिकल्पना है। इनमें लगभग 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल होंगे।
उद्योगों की भागीदारी से छात्रों को एप्रेंटिसशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा। उद्योग क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण की जरूरत पहचानने, पाठ्यक्रम विकसित करने और प्रशिक्षित मानव संसाधन को रोजगार देने तक की प्रक्रिया में शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने संबंधित जिलों में उद्योगों और एमएसएमई की पहचान कर उनसे संवाद स्थापित करने और पीएम-सेतु में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में भी प्रक्रिया शुरू की है।
