महाकुम्भ मेले में आने वालों को मिलेगा घर जैसा माहौल, पर्यटन विभाग ने शुरू की शानदार पहल

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का कोई वार्षिक शुल्क या टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। पेइंग गेस्ट के लिए कितना किराया रखा जाना है, इसका फैसला लेने का अधिकार भी मकान मालिक के पास ही रहेगा।

प्रयागराज : महाकुम्भ मेले में देश-विदेश से आने वाले लोगों को घर जैसा माहौल और खानपान उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग ने एक शानदार पहल शुरू की है। विभाग द्वारा मेले के दौरान स्थानीय लोगों को अपने घरों को पेइंग गेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए काफी संख्या में स्थानीय लोग पर्यटन विभाग के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अतिथि सत्कार का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं।

अब तक इस योजना के तहत यहां के 50 मकानों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है जबकि कई मकानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है।

महंगे होटल का विकल्प होगा साबित

क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने बताया कि पेइंग गेस्ट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय लोग अच्छे आचरण, स्वच्छता और आवभगत का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पहल से जोड़ने के लिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि इस व्यवस्था से ना सिर्फ यहां आने वाले लोगों को महंगे होटलों के किराए से राहत मिलेगी बल्कि ‘पेइंग गेस्ट’ की बेहतर सुविधा भी मिलेगी। इतना ही नहीं, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे जिससे वे अपनी कमाई में वृद्धि कर सकेंगे।

शुरुआत में 2000 घरों में शुरू होगी सुविधा

पर्यटन विभाग की ओर से फिलहाल 2000 घरों में इस सुविधा को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में इच्छुक स्थानीय लोग रजिस्ट्रेशन के लिए क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय में मात्र 50 रुपये के शुल्क के साथ फार्म जमा कर सकते हैं। जिन घरों को पेइंग गेस्ट सुविधा के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा, उनकी लिस्ट मेला प्रशासन की वेबसाइट और ऐप पर भी प्रदर्शित की जाएगी। इससे मेले में आने वाले लोग आसानी से इस सुविधा के लिए संपर्क कर पाएंगे।

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ये होंगी योजना की खास बातें

अधिकारी अपराजिता सिंह ने बताया कि पेइंग गेस्ट संचालन के लिए जारी लाइसेंस 3 साल के लिए मान्य रहेगा। इसमें कम से कम 2 और अधिकतम 5 कमरे रजिस्टर्ड किए जा सकेंगे। इस योजना के लिए लाइसेंस प्राप्त लोगों को विभाग की ओर से खास प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का कोई वार्षिक शुल्क या टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। पेइंग गेस्ट के लिए कितना किराया रखा जाना है, इसका फैसला लेने का अधिकार भी मकान मालिक के पास ही रहेगा। इसमें पर्यटन विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा।

(एजेंसी इनपुट के साथ)