मथुरा में 254 एकड़ अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, एमवीडीए की बड़ी कार्रवाई से भूमाफियाओं में मचा हड़कंप

Mathura Illegal Colony: मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) ने सांखी गांव में विवादित भूमि पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया।

Mathura Vrindavan Development Authority: मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) और जिला प्रशासन ने मंगलवार को छाता-गोवर्धन रोड स्थित गांव सांखी में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 254 एकड़ विवादित भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। न्यायालय के अंतिम आदेश के अनुपालन में हुई इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरे अभियान को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया गया।

जमींदोज हुई अवैध कॉलोनी

प्रशासन की इस कार्रवाई में बुलडोजरों की मदद से अवैध रूप से विकसित की गई कॉलोनी के भीतर बनी सड़कें, मुख्य प्रवेश द्वार, बिजली के पोल, स्ट्रीट लाइटें तथा पक्के कमरों सहित अन्य निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे।

न्यायालय से आदेश मिलने पर विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई

अधिकारियों के अनुसार, संबंधित भूमि लंबे समय से विवादित थी और मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय से अंतिम आदेश मिलने के बाद मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध प्लाटिंग और बिना स्वीकृत मानचित्र के किए गए निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

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इस कार्रवाई के बाद छाता और गोवर्धन क्षेत्र में सक्रिय अवैध कॉलोनाइजरों और भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ इसी प्रकार का अभियान जारी रहेगा।

कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता पंकज शुक्ला, जूनियर इंजीनियर सुनील राजोरिया, सहार कस्बा चौकी प्रभारी अंकित चौधरी, उपनिरीक्षक कमल सिंह यादव, हेड कांस्टेबल चंद्रप्रकाश तथा कांस्टेबल सुमित, विवेक, दीपक, भारती, इशिका और दीपिका सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी भूमि या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति और संबंधित प्राधिकरण से स्वीकृति की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें।