मुंबई : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने मुंबई के होटल ताज में विभिन्न बैंकों (Various Banks) और वित्तीय संस्थाओं (Financial Institutions) के प्रमुखों से मुलाकात की। इसके बाद ये बैंकर्स (Bankers) भी योगी सरकार (Yogi Government) की नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित नजर आए। उन्होंने प्रदेश में किए गए आमूलचूल बदलावों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर में हुए सुधारों के प्रति विश्वास जताया। साथ ही निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को सबसे उत्तम प्रदेश बताया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान बैंक प्रमुखों को देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में हुए बदलावों और सुधारों की जानकारी देते हुए उनसे प्रदेश के विकास में सहयात्री बनने की अपील की।
कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई आगमन से हम काफी उत्साहित हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो स्टेबिलिटी आ रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो रही है, लोगों का भरोसा और विश्वास मजबूत हो रहा है, उसे देखते हुए बैंकर और फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा होने के नाते हम काफी खुश हैं। 25 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश ने जिस तरह खुद को बदला है, वह काबिले तारीफ है। इकॉनमिक डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रेसिव पॉलिसीज, 19 लाख से अधिक एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर डेवलपमेंट, स्टार्टअप इकोकल्चर ने हमारे विश्वास को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश की ग्रोथ में बड़ा योगदान देने की ओर बढ़ रहा है।
'अर्थ नगरी' मुंबई में UPGIS-2023 के लिए रोड शो… https://t.co/Y5jnfcq0t5 — Yogi Adityanath (मोदी का परिवार) (@myogiadityanath) January 5, 2023
एसबीआई के सीएमडी दिनेश कुमार खारा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सेफ्टी और सिक्योरिटी में जो बदलाव देखने को मिला है, उसने यहां निवेश के लिए उत्सुक व्यापारिक समुदाय और औद्योगिक घरानों का विश्वास बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी निवेश किया गया है। रोड और बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमुख तत्वों में सुधार बेहद सराहनीय है। ये किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण तत्व हैं। प्रदेश सरकार अपनी जीएसडीपी को बढ़ाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। इसके लिए कृषि को ग्रोथ प्रदान करने के लिए हरसंभव कोशिश की जा रही है। साथ ही इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए माहौल देने के साथ-साथ सरकार नए निवेशकों को स्टार्टअप मैकैनिज्म के तहत निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है। प्रदेश में सड़कों को लेकर काम हुए हैं। यह प्रदेश में लॉजिस्टिक से जुड़े क्षेत्रों में एक अच्छा अवसर है।
सिडबी के चेयरमैन और एमडी शिव सुब्रमण्यम रमण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन में एमएसएमई मुख्य भूमिका निभा रहा है। सिडबी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। सिडबी का मुख्यालय भी लखनऊ में है। हम बीते कई वर्षों से साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों में सरकार ने एमएसएमई कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जो पहल की है, वह वाकई शानदार है। इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम से लेकर माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए लोन जैसी सुविधाएं दी गई हैं। हम प्रदेश सरकार के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जुड़े हुए हैं। हमने आईआईटी कानपुर के साथ इंक्यूबेशन सेंटर के लिए हाथ मिलाया है। आईआईटी बीएचयू के साथ भी हम हाथ मिलाने जा रहे हैं। हम मुरादाबाद में एक ग्रीनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जहां कोल फर्निश को पीतल निर्यातकों के लिए गैस फर्निश में परिवर्तित कर रहे हैं। यूपी सरकार प्रदेश में एमएसएमई विकास के लिए काफी प्रयास कर रही है। एफिशिएंट मशीनरी लगाने समेत कई बड़ी परियोजनाओं के लिए हम 1500 करोड़ रुपये के फंड की व्यवस्था कर रहे हैं।
एग्जिम बैंक की एमडी हर्षा बांगरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने में बैंकिंग समुदाय की ओर से सहयोग ही आज की बैठक की प्रमुख थीम थी। मुख्यमंत्री ने इंडिया विजन के तहत हमसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में और अधिक सहयोग की अपेक्षा की है। आकार के संबंध में योगदान की आवश्यकता को उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है। हमसे इसके आंकड़े भी साझा किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी विकास हुआ है। चाहे वो क्रिटिकल रिसोर्सेज हो, जो सभी तरह के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एग्री सेक्टर डेवलपमेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारी कई और मुद्दों पर बात हुई, जिनमें प्रदेश में स्पिरिचुअल टूरिज्म का विकास भी बेहद अहम बिंदु था। मैंने प्रदेश सरकार में काफी ग्रहणशीलता महसूस की, चाहे वो प्रस्तावों को स्वीकृत करने से जुड़ी हो या तमाम नीतियों में बदलाव से जुड़ी हो। मुख्य बात ये है कि यूपी सरकार का सारा फोकस विकास पर है।
