

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं
चुनाव घोषणा के साथ ईडी, जीएसटी और पुलिस की निगरानी बढ़ेगी
आगरा में पांच मंडलों के अधिकारियों के साथ चुनावी समीक्षा बैठक हुई
Election Commission Stepped Up Preparations: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही प्रदेश में निगरानी और प्रवर्तन की कार्रवाई भी तेज हो जाएगी।
नकदी, अवैध शराब, ड्रग्स और मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं की धरपकड़ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीजीएसटी, जीएसटी, पुलिस समेत विभिन्न एजेंसियां सर्च अभियान शुरू करेंगी।
राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी, ताकि मतदाताओं को किसी तरह का प्रलोभन देकर प्रभावित न किया जा सके।
इसी चुनावी रणनीति को लेकर आगरा में पांच मंडलों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।
बैठक में जिलाधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, मंडलायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, एसएसपी और डीआईजी के साथ चुनावी तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया
मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के CEO नवदीप रिणवा ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही विभिन्न प्रवर्तन और जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी।
ईडी, सीजीएसटी, जीएसटी और पुलिस समेत तमाम एजेंसियों के माध्यम से सर्च और निगरानी अभियान चलाया जाएगा। इसमें यह जांच की जाएगी कि कहीं चुनाव के दौरान अवैध रूप से नकदी का परिवहन तो नहीं हो रहा है।
अवैध शराब, ड्रग्स और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली अन्य वस्तुओं की भी तलाश की जाएगी।
समीक्षा बैठक में स्वीप यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन अभियान को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया।
पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने, मतदाताओं को अपने नाम की जांच करने और मतदान केंद्र की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई।
बैठक में वल्नरेबिलिटी मैपिंग को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। ऐसे गांवों और क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा, जहां मतदाताओं को डराने-धमकाने, मतदान से रोकने या प्रलोभन देकर प्रभावित करने की आशंका रहती है।
सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट इन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसी आधार पर क्रिटिकल और संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था तय की जाएगी।
पिछले चुनावों में संवेदनशील रहे मतदान केंद्रों, पुलिस बल की तैनाती और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता का भी आकलन किया गया।
आयोग ने पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा चुनावी तैयारियों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।
निर्वाचन आयोग ने स्वीप (सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन) अभियान को प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया। इसके तहत पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने, मतदाता अपने नाम की जांच कर सकें, मतदान केंद्र की जानकारी हासिल कर सकें और मतदान के दिन अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
निर्वाचन आयोग की मंशा है कि चुनाव के दौरान मतदाता सूची में नाम न होने या मतदान केंद्र की जानकारी नहीं होने जैसी समस्याओं के कारण कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे।
उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। मेरठ में पहले ही 17 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। आगरा के बाद गोरखपुर और लखनऊ में भी समीक्षा बैठकें प्रस्तावित हैं।
सभी मंडलों की समीक्षा पूरी होने के बाद दिसंबर में भारत निर्वाचन आयोग के पूर्ण आयोग के लखनऊ दौरे की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।