

अखिलेश के बयान को जूता एसोसिएशन ने बताया भ्रामक
कारीगरों को प्रति जोड़ी के हिसाब से मिलता है भुगतान
कारीगरों को मजदूर बताना अपमानजनक: विजय सामा
Association's Objection Akhilesh's Statement : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा आगरा में आयोजित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित महासम्मेलन में जूता कारोबार से जुड़े कारीगरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के ऐलान पर उद्योग जगत की प्रतिक्रिया सामने आई है।
द आगरा शू फैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय सामा ने प्रेसवार्ता कर सपा प्रमुख के बयान को भ्रामक और जूता उद्योग से जुड़े लोगों को भ्रमित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जूता उद्योग की वास्तविक कार्यप्रणाली को समझे बिना न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की बात कही है।
विजय सामा ने कहा कि आगरा का जूता कारोबार दूसरे उद्योगों से अलग है। यहां जूता बनाने वाले अधिकांश कारीगर सामान्य अर्थों में दैनिक वेतन पर काम नहीं करते, बल्कि उन्हें उनके काम के आधार पर प्रति जोड़ी भुगतान किया जाता है।
जूते की कटिंग हो, अपर बनाने का काम हो, सोल तैयार करना हो या फिर पूरा जूता बनाने की जिम्मेदारी, प्रत्येक काम की अलग-अलग दर निर्धारित होती है। कारीगर जितनी जोड़ियां तैयार करते हैं, उसी के हिसाब से उन्हें भुगतान मिलता है।
एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि आगरा में जूता कारोबार से जुड़े कारीगर अपना काम खुद करते हैं। ऐसे में उन्हें मजदूर बताकर उनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा करना वास्तविकता से परे है।
उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को जूता कारीगरों के सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी उनके काम करने के तरीके का अपमान है। उनके मुताबिक इस तरह के बयान उद्योग और उससे जुड़े लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं।
प्रेसवार्ता के दौरान एक अहम सवाल भी सामने आया। जब विजय सामा से पूछा गया कि आगरा की जूता फैक्ट्रियों में नियमित रूप से काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों का वेतन भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आता है।
ऐसे कर्मचारियों के वेतन और श्रम अधिकारों को लेकर एसोसिएशन का क्या पक्ष है? इस सवाल पर विजय सामा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके।
ऐसे में जूता उद्योग की कार्यप्रणाली और उसमें काम करने वाले अलग-अलग श्रेणी के लोगों को लेकर बहस शुरू हो गई है। एक ओर जहां बड़ी संख्या में कारीगर प्रति जोड़ी के हिसाब से भुगतान प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर फैक्ट्रियों में नियोजित वेतनभोगी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और श्रम अधिकारों का सवाल भी महत्वपूर्ण है।
अखिलेश यादव के बयान पर उद्योग जगत की आपत्ति के बीच अब यह सवाल भी चर्चा में है कि जूता कारोबार से जुड़े सभी वर्गों के हितों और अधिकारों को लेकर उद्योग संगठन का स्पष्ट रुख क्या है?