आगरा में नहरों की सफाई में घोटाले पर हंगामा, अफसरों से भिड़े किसान नेता, बोले- नहरें टूटीं, फसल बर्बाद

Agra Canal Scam: आगरा में नहरों की सफाई और खुदाई में कथित करोड़ों रुपये के घोटाले का मुद्दा उठने पर जमकर हंगामा हुआ। किसान नेताओं ने सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
Agra Canal Scam
आगरा में किसानों ने हंगामा किया(सोर्स- नवभारत लाइव)
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Highlights:

  • नहरों की सफाई और स्क्रैप निस्तारण में करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप

  • फसल बर्बाद होने पर किसानों ने 50 हजार रुपये प्रति बीघा मुआवजा मांगा

  • CDO ने दो दिन में सर्वे कर मुआवजा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए

Agra Canal Scam Kisan Protest: आगरा में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किसान दिवस में नहरों की सफाई और खुदाई में कथित करोड़ों रुपये के घोटाले का मुद्दा उठने पर जमकर हंगामा हुआ। किसान नेताओं ने सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

बैठक में भाजपा नेता प्रमोद चाहर और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज कुमार के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि काफी देर तक बैठक में गहमागहमी बनी रही। किसानों ने नहरों की सफाई, खुदाई और उनसे निकले स्क्रैप के निस्तारण में अनियमितताओं का आरोप लगाया।

नहरों की सफाई के नाम पर सरकारी धन खर्च, फिर भी गंदगी

किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने आरोप लगाया कि जिले में नहरों की सफाई और खुदाई निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं कराई गई। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर सरकारी धन का भुगतान किया गया। उन्होंने नहरों से निकले स्क्रैप के निस्तारण में भी गड़बड़ी की आशंका जताई।

उन्होंने पूरे मामले की संयुक्त विकास आयुक्त (JDC) स्तर से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उनका कहना था कि जब सरकारी धन खर्च किया गया है तो नहरों की सफाई भी दिखाई देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

इसी मुद्दे पर भाजपा नेता प्रमोद चाहर ने अधिशासी अभियंता नीरज कुमार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि नहरों की ठीक से सफाई नहीं हुई है। कई जगह नहरें टूटने से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई।

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अधिकारी की नियुक्ति और कार्यभार संभालने पर भी उठे सवाल

किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने अधिशासी अभियंता नीरज कुमार के आगरा में कार्यभार संभालने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि यदि अधिकारी के पास शासन की ओर से जारी नियुक्ति या स्थानांतरण आदेश और कार्यभार ग्रहण करने का आधिकारिक आदेश नहीं है, तो उन्होंने किस आधार पर जिम्मेदारी संभाली?

श्याम सिंह चाहर और भाजपा नेता प्रमोद चाहर ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी हाईकोर्ट से जुड़े आदेश के आधार पर आगरा आए हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की।

नहर टूटने से आलू की फसल बर्बाद, मुआवजा मांगा

आगरा में नहरों में पानी छोड़े जाने के बाद उनके टूटने का मुद्दा भी उठाया गया। किसान नेताओं का आरोप है कि विभागीय लापरवाही के कारण कई जगह नहरें टूट गईं और पानी खेतों में भर गया। इससे दर्जनों किसानों की कई बीघा आलू की फसल बर्बाद हो गई।

किसानों ने प्रभावित लोगों को 50 हजार रुपये प्रति बीघा की दर से मुआवजा देने की मांग की। किसान नेता सोमवीर यादव ने कहा कि किसान अपनी मेहनत और पूंजी लगाकर फसल तैयार करता है। यदि विभागीय लापरवाही से फसल बर्बाद होती है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

CDO ने दो दिन में सर्वे कराने के दिए निर्देश

किसान नेताओं के विरोध और सवालों के बाद मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अमित कुमार ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की आलू की फसल को नुकसान हुआ है, उनका दो दिन के भीतर सर्वे कराया जाए।

साथ ही नुकसान का आकलन कर मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जाए। सीडीओ ने किसानों को भरोसा दिया कि फसल के नुकसान का आकलन कराकर उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा।

उद्यान विभाग में 15 हजार फाइलें लंबित होने का आरोप

किसान दिवस में उद्यान विभाग से जुड़ी समस्याएं भी उठाई गईं। किसान नेता मुकेश पाठक ने नहरों की सफाई और रखरखाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

वहीं, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े किसान नेता लाखन सिंह त्यागी ने कोल्ड स्टोरेज भाड़ा प्रतिपूर्ति से संबंधित फाइलों के लंबित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्यान विभाग में किसानों की करीब 15 हजार फाइलें लंबित हैं, जबकि अब तक केवल 4,500 फाइलों को ही मंजूरी मिली है। उन्होंने अधिकारियों से लंबित फाइलों का जल्द निस्तारण कराने की मांग की।

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