सांकेतिक तस्वीर (सोर्स- सोशल मीडिया)
PM Kisan Sammn Yojna: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत योग्य किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। यह रकम किसानों के बैंक खातों में 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। देश भर में लाखों किसान इस योजना के लाभार्थी हैं।
दिसंबर 2024 में एक संसदीय स्थायी समिति ने मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए पीएम किसान की रकम को सालाना 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। इससे किसानों के बीच यह अटकलें लगने लगीं कि सरकार जल्द ही पेमेंट को दोगुना कर सकती है।
12 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में सांसद समीरुल इस्लाम ने सरकार से सीधे सवाल किया कि क्या पीएम किसान की सालाना रकम को बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की सिफारिश मान ली गई है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
सरकार के इस जवाब से साफ हो गया है कि अभी पीएम किसान की रकम 6,000 रुपये ही रहेगी। सरकार के जवाब से पीएम किसान की रकम दोगुनी होने को लेकर चल रही अटकलों और अफवाहों पर विराम लग गया है। सरकार ने साफ किया कि फिलहाल किसानों के लिए पेमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सांसद ने यह भी पूछा कि क्या पीएम किसान योजना का फायदा उठाने के लिए किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है। मंत्री ने साफ किया कि जिन 14 राज्यों में किसान रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू हो चुका है, वहां सिर्फ नए रजिस्ट्रेशन के लिए किसान आईडी अनिवार्य है। जो किसान पहले से पंजीकृत हैं और उनकी KYC हो चुकी है उनके लिए आई अनिवार्य नहीं है।
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जिन राज्यों में अभी तक किसान रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है, वहां किसान बिना किसान आईडी के पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार ने यह भी बताया कि इन 14 राज्यों में ऐसे किसानों की संख्या का डेटा उपलब्ध है जिन्होंने अभी तक किसान आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।
