Aadhaar Card: आधार कार्ड जन्मतिथि का सबूत नहीं, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; आखिर अदालत ने ऐसा क्यों कहा?

Delhi High Court On Aadhaar Card: दिल्ली हाई कोर्ट ने आधार कार्ड को जन्मतिथि का सबूत मानने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण है, जन्मतिथि का नहीं। जानें पूरा मामला।
Delhi High Court On Aadhaar Card
आधार कार्ड जन्मतिथि का सबूत नहीं(सोर्स- सोशल मीडिया )
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Highlights:

  • आधार कार्ड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा और अहम बयान दिया है।

  • सुनवाई में कोर्ट ने साफ कर दिया कि आधार कार्ड जन्म तिथि का सबूत नहीं है।

  • कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म की तारीख के आधार पर किसी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।

Delhi High Court On Aadhaar Card: आधार कार्ड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह साफ कर दिया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का सबूत नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान का सबूत है, जन्म तारीख का नहीं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म की तारीख के आधार पर किसी कर्मचारी को नौकरी से सेवानिवृत नहीं किया जा सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

आपको बता दें कि जेजे इलेक्ट्रॉनिक्स (JJ Electronics) और उसके कर्मचारी रोजम्मा जॉय से जुड़े एक मामले की अदालत में सुनवाई हो रही थी। मामला यह था की कंपनी ने आधार कार्ड में दर्ज जन्म की तिथि 1959 के आधार पर उन्हें 58 साल का बताकर नौकरी से निकाल दिया था।

हालांकि, कर्मचारी के ESIC रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ 20 मई 1960 लिखी हुई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया।

जानें पूरा मामला क्या है?

जेजे इलेक्ट्रॉनिक्स ने लेबर कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज दिया था। 13 नवंबर को अपने आदेश में जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कंपनी की याचिका को खारीज कर दी। अदालत की ओर से कहा गया कि आधार कार्ड कानूनी रूप से पहचान के सबूत के तौर पर मान्यता दिया जाता है, न कि जन्मतिथि के पक्के सबूत के तौर पर।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के 2018 के कार्यालयी निर्देश का भी जिक्र किया। इसके मुताबिक, आधार में दर्ज जन्मतिथि कार्डधारक की ओर से जमा किए गए डॉक्यूमेंट या खुद की जानकारी पर आधारित हो सकती है।

कंपनी को चुकाना होगा बकाया वेतन

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने माना कि 2017 में रोजम्मा जॉय रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंची थीं। इसलिए कंपनी आधार में दर्ज अलग जन्म वर्ष के आधार पर उनकी नौकरी समाप्त नहीं कर सकती थी।

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कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनी ने नौकरी से हटाने के समय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया था। इस कारण नौकरी से हटाने की प्रक्रिया गैरकानूनी थी और लेबर कोर्ट का बकाया वेतन देने का आदेश बरकरार रखा गया।