TRAI का AI पर प्रस्ताव: टेलीकॉम कंपनियों को बताना होगा AI की गलती का जिम्मेदार कौन, 27 नवंबर तक मांगे सुझाव

Accountability Of AI Systems: टेलीकॉम कंपनियां भी नेटवर्क और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अगर AI सिस्टम कोई गलत फैसला ले, तकनीकी गड़बड़ी करे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
TRAI proposal on AI Telecom companies AI errors November 27
TRAI ने AI को लेकर बनाए नए नियम।Source. Pixabay
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  • AI सिस्टम कोई गलत फैसला ले, तकनीकी गड़बड़ी करे या ग्राहकों को नुकसान पहुंचाए?

  • AI के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए नए दिशानिर्देशों का ड्राफ्ट जारी किया है।

  • TRAI ने इस पर हितधारकों से 27 नवंबर 2026 तक सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं।

TRAI AI Guidelines: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ चैटबॉट या मोबाइल ऐप तक सीमित नहीं है। टेलीकॉम कंपनियां भी नेटवर्क और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन अगर AI सिस्टम कोई गलत फैसला ले, तकनीकी गड़बड़ी करे या ग्राहकों को नुकसान पहुंचाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम सेक्टर में AI के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए नए दिशानिर्देशों का ड्राफ्ट जारी किया है। यह अभी के लिए प्रस्ताव है लागू नियम नहीं। TRAI ने इस पर हितधारकों से 27 नवंबर 2026 तक सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं।

AI सिस्टम को जोखिम के हिसाब से बांटना होगा

TRAI के ड्राफ्ट मेंबताया गया है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने इस्तेमाल में मौजूद हर AI सिस्टम की पहचान कर उसे हाई, मीडियम और लो रिस्क कैटेगरी में रखना होगा। यह वर्गीकरण इस आधार पर होगा कि संबंधित सिस्टम नेटवर्क, कंपनी के कामकाज और ग्राहकों पर कितना असर डाल सकता है।

वहीं कंपनियों को AI के इस्तेमाल के लिए बोर्ड से मंजूर आंतरिक पॉलिसी भी बनानी होगी। इसके अलावा किसी AI सिस्टम को इस्तेमाल करने से पहले कंपनी के अधिकृत अधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी। कंपनियों को अपने सभी सक्रिय, निष्क्रिय और बंद किए गए AI सिस्टम का रिकॉर्ड भी रखना होगा।

AI से गड़बड़ी हुई तो कंपनी की होगी जवाबदेही

ड्राफ्ट में AI से जुड़ी घटनाओं को भी गंभीरता के आधार पर चार श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव है क्रिटिकल, हाई, मॉडरेट और लो। कंपनियों को ऐसी घटनाओं का रिकॉर्ड रखना, उनकी जांच करना और नुकसान कम करने के लिए तय प्रक्रिया अपनानी होगी।

इसमें खास बात यह है कि क्रिटिकल और हाई-सीवेरिटी वाली घटनाओं की जानकारी TRAI को देनी होगी। कंपनी ने AI सिस्टम खुद बनाया हो या किसी तीसरी पार्टी से लिया हो उसके नतीजों की जवाबदेही संबंधित अधिकृत टेलीकॉम कंपनी की होगी। जिसका सीधा मतलब है कि कंपनी पूरी जिम्मेदारी टेक्नोलॉजी सप्लायर पर नहीं डाल सकेगी।

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AI गवर्नेंस और सेफ्टी कमेटी भी बनानी होगी

प्रस्ताव के तहत टेलीकॉम कंपनियों को AI Governance and Safety Committee (AGSC) बनानी होगी। इसमें नेटवर्क ऑपरेशन, IT, डेटा मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस जैसे विभागों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। कमेटी AI सिस्टम के प्रदर्शन, सुरक्षा जोखिम और संभावित गड़बड़ियों की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही AI से जुड़े फैसलों पर मानवीय निगरानी, डेटा की सुरक्षा और ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए भी व्यवस्था बनानी होगी।

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27 नवंबर तक दे सकते हैं सुझाव

TRAI ने ड्राफ्ट पर टिप्पणियां भेजने की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2026 तय की है। सुझाव ईमेल के जरिए advmn@trai.gov.in पर भेजे जा सकते हैं। पूरा मसौदा TRAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुझावों के बाद इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा सकता है।