IT नियम 2025 से सोशल मीडिया में बड़े बदलाव, जानें क्रिएटर्स और यूज़र्स पर क्या होगा असर

Intermediary Guidelines: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Information Technology Amendment Rules 2025 लागू करने जा रहा है।

IT Amendment Rules 2025: 15 नवंबर 2025 से Instagram, YouTube और X जैसे सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Information Technology Amendment Rules 2025 लागू करने जा रहा है। ये नियम मौजूदा IT रूल्स 2021 को अपडेट करते हुए सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी को और मजबूत बनाएंगे। खास बात यह है कि इन नए प्रावधानों से क्रिएटर्स को भी काफी लाभ मिलने वाला है। आइए समझते हैं क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं।

1. सीनियर लेवल अकाउंटेबिलिटी: अब मनमानी कंटेंट हटाने पर रोक

नए नियमों के तहत अब किसी भी पोस्ट को “गैरकानूनी” घोषित करके हटाने का आदेश सिर्फ सीनियर अधिकारी ही दे पाएंगे। आदेश जारी करने का अधिकार केवल उन अधिकारियों को होगा जो सेक्रेटरी स्तर या उससे ऊपर के हों, या फिर DIG रैंक के पुलिस अधिकारी हों। इस बदलाव से मनमाने तरीके से कंटेंट हटाने की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।

2. रेज़न्ट इंटीमेशन: पोस्ट हटाने पर मिलेगा साफ-साफ कानूनी आधार

अब किसी भी कंटेंट को हटाने का निर्देश दिए जाने पर यूज़र को एक स्पष्ट और कानूनी रूप से सटीक इंटीमेशन भेजा जाएगा। इसमें यह साफ लिखा होगा

• किस कानून के तहत कार्रवाई की गई
• कंटेंट को हटाने की वास्तविक वजह क्या है
• कौन सा सेक्शन लागू हुआ है
• साथ में सेक्शन का लीगल लिंक भी होगा

पहले इसे नोटिफिकेशन कहा जाता था, लेकिन अब इसका नया नाम इंटीमेशन होगा, जो अधिक पारदर्शी और कानूनी तौर पर मजबूत माना जा रहा है।

3. हर महीने होगा उच्च स्तरीय रिव्यू सिस्टम

नए नियमों में मंथली रिव्यू सिस्टम भी शामिल किया गया है। इसके तहत हर महीने सरकार के सेक्रेटरी लेवल अधिकारी यह जांच करेंगे कि हटाया गया कंटेंट वास्तव में सही कारणों से हटाया गया था या नहीं। इससे गलत या पक्षपातपूर्ण फैसलों पर भी लगाम लगेगी और क्रिएटर्स के हित सुरक्षित रहेंगे।

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यूज़र्स और क्रिएटर्स पर क्या असर पड़ेगा?

अगर आप Instagram, YouTube या X पर कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो ये बदलाव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। नए नियमों के बाद कंटेंट मॉडरेशन अधिक पारदर्शी होगा, अनावश्यक हटाने की घटनाएं कम होंगी और आपको कानूनी आधार भी स्पष्ट रूप से मिलेगा।