25 मोबाइल ऐप्स पर लगा बैन, अश्लीलता फैलाने और कानून तोड़ने का आरोप

MIB ने भारत में 25 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। इन ऐप्स पर आरोप है कि यह अश्लील, अनुचित और आपत्तिजनक कंटेंट फैला रहे थे। वो भी बिना अनुमती के।

25 Indian App Ban By Govt: Ministry of Information and Broadcasting – MIB ने देश के डिजिटल माहौल को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए 25 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। इन ऐप्स पर आरोप है कि यह अश्लील, अनुचित और आपत्तिजनक कंटेंट फैला रहे थे और आईटी एक्ट 2000 समेत अन्य संबंधित कानूनों का खुला उल्लंघन कर रहे थे। जो आज के समय को देखते हुए जहां लोग काफी हद तक कंटेंट को ले रहे है बिलकोल सही नहीं है।

क्यों उठाया गया यह कदम?

सरकारी द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, ये ऐप्स सेंसरशिप के बिना अश्लील कंटेंट का प्रसारण कर रहे थे, जो न सिर्फ समाज की नैतिकता पर सवाल खड़े करता हैं, बल्कि युवाओं और बच्चों के मानसिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। MIB सूत्र ने कहा, “इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई निगरानी नहीं थी और ये खुलेआम वल्गर वीडियो और वेब सीरीज परोस रहे थे, जो कानूनन अपराध है।”

बैन किए गए ऐप्स की लिस्ट

जिन 25 ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है, उनमें शामिल हैं:

ALTT, ULLU, Big Shots App, Desiflix, Boomex, Navarasa Lite, Gulab App, Kangan App, Bull App, Jalva App, Wow Entertainment, Look Entertainment, Hit Prime, Feneo, ShowX, Sol Talkies, Adda TV, HotX VIP, Hulchal App, MoodX, NeonX VIP, ShowHit, Fugi, Mojflix और Triflicks।

ऐप्स पर लगे गंभीर आरोप

जिन ऐप्स को बैन किया गया है उनपर कई तरह के आरोप लगाए गए है:

• बिना Age Verification के वल्गर कंटेंट की उपलब्धता
• कम उम्र के यूजर्स को लक्षित करना
• डेटा प्राइवेसी और यूजर सुरक्षा की अनदेखी
• आईटी एक्ट और प्रसारण नियमों का उल्लंघन

सरकार का मानना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कंटेंट से डिजिटल स्पेस में अश्लीलता और नैतिक गिरावट बढ़ रही थी, जो सामाजिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुकी है।

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आगे क्या होगा?

सरकार की तरह से ये साफ किया गया है कि ये ऐप्स अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाए जाएंगे। साथ ही, जो भी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कानूनों का उल्लंघन करेंगे, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। “डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर साफ-सुथरा, कानून-संगत और नैतिक कंटेंट ही हमारी प्राथमिकता है।” सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

ध्यान दें

भारत सरकार द्वारा उठाया ये कदम न केवल डिजिटल क्षेत्र को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ ऑनलाइन अनुभव भी प्रदान करेगा। यह कार्रवाई उन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए चेतावनी है जो कानून को हल्के में लेते हुए गलत कंटेंट का प्रचार कर रहे हैं।