Wikipedia पर भारत सरकार ने किया केस। (सौ. Wikipedia)
नवभारत डिजिटल डेस्क. भारत सरकार ने विकिपीडिया को एक नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने शिकायत पर जवाब मांगे हैं। यह जानकारी सामने आई है कि विकिपीडिया पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, जिनमें पक्षपात और गलत जानकारी देने के तर्क शामिल हैं। साथ ही विकिपीडिया से पूछा गया है कि उसे मध्यस्थ के बजाय पब्लिशर्स के रूप में क्यों नहीं माना जाना चाहिए।
जानकारी के मुताबिक, इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया को लिखे एक लेटर में इस बात पर जोर दिया गया है कि संपादकों के एक छोटे समूह का कंटेंट पर ज्यादा कंट्रोल है, जिसकी वजह से कंटेंट न्यूट्रल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, कहा गया है कि सरकार ने सवाल उठाए हैं कि विकिपीडिया को मध्यस्थ के बजाय पब्लिशर्स के रूप में क्यों नहीं माना जा रहा है।
इसी के साथ हाल ही में विकिपीडिया और न ही भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई ऑफिशियल बयान जारी किए गए हैं। यह जानकारी सूत्र के हवाले से हमारे तक आई है।
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विकिपीडिया एक फ्री प्लेटफॉर्म है, जहां दुनिया भर के लोग जानकारी हासिल करते हैं। हालांकि इन जानकारियों को भी स्वयंसेवक ही लिखते हैं, जिनमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। इसकी शुरुआत 2001 में इंग्लिश लैंग्वेज में की गई थी और हिंदी विकिपीडिया की शुरुआत साल 2003 में भी हो चुकी है। विकिपीडिया की शुरुआत जिमी वेल्स और लैरी सैंगर ने की थी।
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मामले में यह भी साफ किया गया कि जब लगभग 2 महीने पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया की आलोचना की थी और उसे भारत में संभावित प्रतिबंध की चेतावनी भी दी थी। यह वार्निंग समाचार एजेंसी ANI के द्वारा फाइनल एक मामले के दौरान की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उसकी विकिपीडिया पेज पर गलत और मानहानिकारक जानकारी दी जा रही है।
