लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (Chief Secretary Durga Shankar Mishra) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ( National Health Mission) की गवर्निंग बॉडी की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार हो रहे महत्वपूर्ण सुधारों से प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमें ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है जो पूरे देश के लिए रोल मॉडल बने। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के क्षेत्र में हमें मिशन मोड में काम करने की आवश्यक्ता है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार हो रहे महत्वपूर्ण सुधारों से प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। रिक्त पदों पर पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की जाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित समस्त गतिविधियों के तहत जन समुदाय को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश में नर्सिंग स्टॉफ की तैनाती पारदर्शी तरीके से की जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा नर्सिंग स्टॉफ और एएनएम स्टॉफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर सीएचओ के वित्तीय वर्ष 2021- 22 में 58,746 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 46,197 संविदा कर्मी कार्यरत हैं। उन्होंने एएनएम और स्टॉफ नर्स के 8,037 रिक्त पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियां करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं के बारे में फीड बैक के लिए सर्वे कराया जाए। अस्पतालों में प्रदान की जा रही चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यवस्था की जाए। एनएचएम द्वारा कोविड काल में चयनित अल्पकालीन आउटसोर्स संविदा मानव संसाधन को रिक्त पदों में वरीयता अंक प्रदान करते हुए भर्ती किए जाने के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि कोविड सर्टिफिकेट देने से पहले एसीएमओ और सीएमओ द्वारा जांच की जाए। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।
