मुंबई. महाराष्ट्र मंत्रिमंडल (Maharashtra Cabinet) ने धारावी झुग्गी बस्ती पुनर्विकास (Dharavi Redevelopment) परियोजना से संबंधित एक प्रस्ताव पर सोमवार को मुहर लगाई जिसके तहत 283.40 एकड़ नमक-युक्त जमीन को केंद्र सरकार से 99 साल के पट्टे पर लिया जाएगा। राज्य आवास विभाग की तरफ से पेश प्रस्ताव को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई।
बयान के मुताबिक, झुग्गी बस्ती पुनर्विकास परियोजना के तहत धारावी के कुछ निवासियों के पुनर्वास के लिए नमक से युक्त भूमि को लेने का एक प्रस्ताव जल्द ही केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। इस जमीन पर धारावी से हटने वाले लोगों को बसाया जाएगा। खारेपन से युक्त किसी तटीय इलाके में जब पानी सूख जाता है और वहां की मिट्टी नमक से भर जाती है तो ‘साल्ट पैन’ जमीन कहा जाता है।
बयान के मुताबिक, कुल 283.40 एकड़ आकार वाली इस जमीन के बाजार मूल्य को धारावी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास के लिए गठित विशेष इकाई (एसपीवी) से वसूल किया जाएगा और फिर वह राशि केंद्र को सौंप दी जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में औपचारिक रूप से 259 हेक्टेयर की धारावी पुनर्विकास परियोजना अ़डाणी समूह की कंपनी को सौंपने की घोषणा की थी। करोड़ों रुपये की इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए गठित एसपीवी मध्य मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी का पुनर्निर्माण करेगी। (एजेंसी)
