-राजेश मिश्र
लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) विधानसभा का बजट सत्र (Assembly Budget Session) 23 मई से शुरु होगा। कैबिनेट (Cabinet ) ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस सत्र में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सालाना बट पेश किया जाएगा। इससे पहले विधानसभा चुनावों के चलते प्रदेश सरकार ने चार महीनों के लिए जरुरी खर्चों का पूरक बजट पेश किया था।
उत्तर प्रदेश के पांच छोटे शहरों में बने हवाई अड्डों (Airports) की देखरेख का काम एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया (एएआई) करेगी। प्रदेश सरकार इन हवाई अड्डों के अनुरक्षण पर सालाना 7 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और म्योरपुर (सोनभद्र) के इन हवाई अड्डों का संचालन जल्द शुरु होगा।
भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय, लखनऊ को भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय बनाए जाने हेतु भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2021 के प्रतिस्थानी विधेयक का प्रारूप अनुमोदित#UPCabinet pic.twitter.com/laW28QsXMO
— Government of UP (@UPGovt) May 10, 2022
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में पांच शहरों के हवाई अड्डों के अनुरक्षण के लिए एएआई से करार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि छोटे हवाई अड्डों के विकास और संचालन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है।
प्रदेश सरकार पांच हवाई अड्डों के अनुरक्षण और विकास के लिए एएआई से एमओयू करेगी। अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और म्योरपुर (सोनभद्र) हवाई अड्डों के विकास और संचालन के सम्बंध में एएआई द्वारा एग्रीमेंट पर राज्य सरकार की सहमति दी गई है। इस एमओयू के बाद अब यह सभी हवाई अड्डे चलने लगेंगे और प्रदेश सरकार इसके लिए 7 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मेंटेनेंस पर खर्च करेगी।
कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में अपर महाधिवक्ता रहे अजय मिश्रा को प्रदेश का नया महाधिवक्ता बनाया है। पूर्व में महाधिवक्ता रहे राघवेंद्र सिंह ने नई सरकार के गठन के बाद पद छोड़ दिया था। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदल कर ‘भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कर दिया है। इसे अब डीम्ड की जगह पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है। प्रदेश में संगीत और कला के अन्य महाविद्यालय अब इससे संबद्ध होंगे।
अंतरराष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पद विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022′ के प्रख्यापन का प्रस्ताव स्वीकृत#UPCabinet pic.twitter.com/GSkTX9uGrk
— Government of UP (@UPGovt) May 10, 2022
कैबिनेट की आज की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। एक अन्य प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की नियुक्ति सीधे राजपात्रित अधिकारी के पदों पर करने पर सहमित दी गयी है। प्रस्ताव के मुताबिक 24 राजपत्रित पदों पर प्रदेश के 9 विभागों में खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। ओलंपिक, एशियन गेम्स, पैरा ओलंपिक्स और कॉमन वेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को यह अवसर मिलेगा। प्रस्ताव के मुताबिक सितंबर 2020 के बाद पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों में ग्राम्य विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ), शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए), सहायक खेल अधिकारी, नायब तहसीलदार आदि शामिल हैं।
