नासिक कुंभ की तैयारी शुरू, मेले का बजट 8117 करोड़, जानिए कब है सिंहस्थ कुंभ मेला

• समन्वय समिति तय करेगी बजट का आंकडा

नासिक: 2027 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले (Simhastha Kumbh Mela) के लिए मनपा ने महत्वपूर्ण विभागों के लिए कुल 8 हजार 117 करोड़ रुपये के बजट (Budget) की योजना तय की है। भू-अर्जन विभाग के लिए फंड का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण के लिए अलग से फंड मांगने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार द्वारा एक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। योजना का भविष्य समिति की भूमिका पर निर्भर करेगा। 

विभागायुक्त राधाकृष्ण गामे ने 2027-28 में सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए श्रद्धालुओं और साधुओं, महंतों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विकास योजना दी है। इसी के तहत मनपा ने एक योजना तैयार की है। नाशिक में सिंहस्थ कुंभ मेले में नाशिक मनपा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मनपा की ओर से विकास योजना तैयार की गई है। योजना तैयार करने के लिए मनपा आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर के नेतृत्व में और अपर आयुक्त प्रदीप चौधरी की अध्यक्षता में सिंहस्थ योजना समन्वय समिति का गठन किया गया। 

समिति ने 42 विभागों से विकास योजनाएं मंगाई। निर्माण विभाग द्वारा 3730 करोड़ रुपये और सफाई विभाग द्वारा 2471 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, अग्निशमन, उद्यान, जल आपूर्ति, जनसंपर्क, ठोस अपशिष्ट विभाग की ओर से भी खर्च के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। कुल मिला कर 8 हजार करोड़ की सिंहस्थ योजना बनाई गई है। सिंहस्थ कुंभ मेला 2025 में वाराणसी में आयोजित किया जाएगा. नाशिक के सिंहस्थ कुंभ मेले की योजना वहां किए गए उपायों की तर्ज पर बनाई गई है। 

मनपा की टीम ने पहले भी एक बार यहां का दौरा किया था। काम शुरू होने से पहले टीम एक बार और दौरा करेगी। गोदावरी नदी के किनारे घाटों के विकास, प्रदूषण नियंत्रण, सीवेज उपचार संयंत्रों के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। 

भूमि अधिग्रहण की अलग योजना 
जमीन अधिग्रहण के लिए 3 हजार करोड़ की अलग से योजना पेश किये जाने की संभावना है। अगर भूमि अधिग्रहण की 3 हजार करोड़ की राशि जोड़ दी जाए तो योजना करीब 11 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस बीच, निर्माण और जल निकासी विभाग की संरचना में लगभग दो गुना वृद्धि की गई है। बेशक, योजना का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कितनी धनराशि स्वीकृत करती है। 

विभागवार खर्च का प्रावधान है (करोड़ में)

विभाग                                            अपेक्षित लागत

निर्माण विभाग                                     3730.50

जल आपूर्ति एवं यांत्रिक                        1000

विद्युत विभाग                                     116.60

सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल निकासी        2491.21

अपशिष्ट प्रबंधन                                  151.36

मेडिकल                                             532.58

आपातकालीन व्यवस्था                       63.23

पार्किंग                                               23.50

सूचना एवं जनसंपर्क                           8.78

सिटीलिंक (बस सेवा)                         1428.37

कुल                                                  8117.76