नवभारत संपादकीय: क्या NEET की जगह 12वीं के अंकों से मिलेगा मेडिकल कॉलेज में दाखिला?

NEET Admission Reform: मेडिकल एडमिशन में NEET के साथ 12वीं बोर्ड के अंकों को भी महत्व देने की मांग तेज हुई है। कई राज्यों ने परीक्षा में बदलाव और स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के सुझाव दिए हैं।
NEET Admission Reform
नंदन नीलेकणिफोटो सोर्स- नवभारत डिजाइन
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  • कई राज्यों ने नीट-यूजी में 12वीं के अंकों को वेटेज देने या नीट खत्म करने की मांग की है।

  • लेख के अनुसार, नीट के कारण कोचिंग संस्कृति बढ़ी और स्कूली पढ़ाई प्रभावित हुई।

  • बोर्ड अंकों को महत्व देने से स्कूली शिक्षा मजबूत होगी और छात्रों पर एक परीक्षा का दबाव कम हो सकता है।

Class 12 Marks in Medical Admissions: देश के अनेक राज्यों ने आम सहमति दिखाते हुए नंदन निलेकणी की अध्यक्षता वाले परीक्षा सुधार संबंधी उच्चाधिकार टास्कफोर्स से अनुरोध किया है कि नीट-यूजी प्रवेश में 12 वीं बोर्ड परीक्षा में हासिल अंकों को औपचारिक वेटेज प्रदान करें। कर्नाटक, केरल, ओडिशा व जम्मू-कश्मीर ने तो सीधी मांग की है कि नीट की आवश्यकता ही नहीं है। उसे हटाकर सीधे 12 वीं के अंकों के आधार पर मेडिकल में एडमिशन दिया जाए। राज्यों का प्रस्ताव है कि वर्ष में कई बार अटेम्पट करने तथा कंप्यूटर आधारित टेस्ट की व्यवस्था हो।

नीट में 12वीं के अंकों को वेटेज देने से छात्रों को राहत की उम्मीद

निलेकणी पैनल का कार्यकाल 2027 समाप्त हो रहा हैं। यदि उसने राज्यों की सिफारिश स्वीकार कर ली और सिफारिश स्वीकार कर ली और बोर्ड परीक्षा के नतीजों का समन्वय करना मंजूर कर लिया तो लाखों छात्रों को राहत मिलेगी तथा हायर सेकेंडरी की स्कूली शिक्षा भी सार्थक मानी जाएगी। अभी नीट की तैयारी करने वाले छात्र 12वीं की पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देते।

वास्तव में राज्यों की और प्राइवेट मेडिकल प्रवेश को परीक्षाओं की वजह से हो रही धांधली को देखते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2010 में नेशनल इलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) की योजना बनाई। पहली बार 5 मई 2013 को नीट परीक्षा का आयोजन किया गया। शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया लेकिन फिर यह परीक्षा 2016 में बहाल हो गई और फिर 2019 के नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का माध्यम बन गई।

नीट से स्कूली शिक्षा पर असर

नीट परीक्षा में प्राप्त उच्चांकों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलता था। पहले सरकारी फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में और बाद में डेंटल, आयुर्वेदिक, यूनानी या होमियोपैथी पाठ्यक्रमों में भर्ती होती थी।

इस तरह के 'एक राष्ट्र एक परीक्षा' ढांचे की वजह से कैपिटेशन फीस तथा दर्जनों टेस्ट में बैठने से राहत मिल गई लेकिन नीट से कुछ नुकसान भी हुआ। छात्र की पूरी शैक्षणिक यात्रा केवल 3 घंटे के नीट के पेपर में जाकर सिमट गई। सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा का वहां कोई महत्व ही नहीं रह गया।

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11वीं-12वीं के छात्र स्कूल जाना छोड़कर कोचिंग क्लास में जाने लगे। करोड़ों रुपयों की लागत का कोचिंग उद्योग पनपने लगा। ऐसे डमी स्कूल खुल गए जिनकी फीस भरने पर वह पूरी हाजिरी दर्ज कर लेते हैं और विद्यार्थियों को कोचिंग क्लास जाने देते हैं। इसकी वजह से बुनियादी पढ़ाई पीछे छूट गई तथा समग्र विकास रुक गया।

एकमात्र नीट परीक्षा में सारा महत्व केंद्रित हो गया। इस वजह से पेपरलीक को बढ़ावा मिला। इसका हल यही है कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को पर्याप्त महत्त्व दिया जाए। इससे स्कूली पढ़ाई मजबूत होगी जिसे छात्र गंभीरता से लेंगे।

लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी के द्वारा