2027 यूपी चुनाव से पहले 23 एजेंसियां करेंगी सख्त निगरानी
2022 यूपी चुनाव में 307.92 करोड़ रुपये की जब्ती
नकदी, शराब और मुफ्त उपहारों से वोटरों को लुभाने की कोशिश
ADR ने चुनावी खर्च और राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर उठाए सवाल
ECI Strict UP Assembly Election Monitor Fund Liquor Gifts: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया अभी विधिवत शुरू नहीं हुई है,आदर्श आचार संहिता लागू होने में भी वक्त है लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव में पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिस तरह के इंतजामों की बात कही है उससे इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि इस बार चुनाव के दौरान पैसे, शराब और अन्य प्रलोभनों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास मुश्किल होगा।
ऐसी संभावना इसलिए बन रही है क्योंकि चुनाव आयोग इस बार पहले से ही सचेत होकर इस तरह के प्रलोभनों पर रोक लगाने की कोशिश शुरू कर चुका है। 2027 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में पैसे, शराब और मुफ्त उपहारों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 23 केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को मिलकर सख्त निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
इन निर्देशों में आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग, सीमा शुल्क विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, पुलिस, आबकारी विभाग, रेलवे और सशस्त्र सीमा बल समेत कुल 23 विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने को कहा गया है।
इन सभी विभागों को अपने सबसे वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त करने और समीक्षा बैठकों में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए पैसे का खुला दुरुपयोग होता रहा है। हाल के कुछ चुनावों की बात करें तो देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में अवैध धन और प्रलोभनों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
यूपी में 2014 के लोकसभा चुनाव में 36.37 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में 27 करोड़ 24 लाख से अधिक रुपये पकड़े गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद 11 मार्च से 10 मई 2019 तक पुलिस एवं आयकर विभाग ने 46.76 करोड़ रुपये नकद और नारकोटिक्स व पुलिस ने 25.81 करोड़ रुपये का गांजा, स्मैक व चरस जब्त की थी।साथ ही 71.79 करोड़ का सोना और चांदी पकड़ी गई ।आबकारी विभाग ने भी 45.01 करोड़ रुपये की 16 लाख 31 हजार 53 लीटर देशी एवं अंग्रेजी शराब पकड़ी ।
2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस और आयकर विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों ने कुल 98.58 करोड़ रुपये की नकद राशि जब्त की थी। प्रदेश में नकद, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और अन्य मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुएं मिलाकर कुल जब्ती का आंकड़ा 307.92 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।लेकिन इस बार ऐसा न हो इसके लिए चुनाव आयोग ने अभी से कमर कस ली है।
भारतीय राजनीति में चुनावो में पैसे का दुरुपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल अक्सर जनता के लिए तमाम लोक कल्याणकारी योजना के नाम पर पैसा बांटते रहते हैं और सत्ता पाने की दौड़ में शामिल दल बढ़ चढ़ कर लोकलुभावन वादे करते रहते हैं कि हम सत्ता में आते ही एक एक को इतना पैसा देने लगेंगे आदि आदि।
चुनाव व्यवस्था को पारदर्शी और कम खर्चीला बनाने की पहल करने वाले नागरिक संगठन अक्सर इस तरह की योजनाओं योजना पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते रहते हैं। लेकिन इस मामले में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही चुनाव आयोग ने अब तक कोई प्रतिबंधात्मक दखल दिया है।इन प्रलोभनों के अलावा भी राजनीतिक दल चुनावों में खुल कर पैसा खर्च करते हैं।
राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के जरिए चुनाव के दौरान मतदाताओं के प्रलोभन के लिए नकदी, उपहार वस्तुएं, शराब या मुफ्त भोजन का वितरण, अथवा मतदाताओं को डराने के लिए धन-बल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के अंतर्गत अपराध है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अंतर्गत भी इन गतिविधियों को भ्रष्ट आचरण माना गया है। 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव के दौरान उनके प्रतिद्वंद्वी राज नारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की थी।
12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके 1971 के लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था और उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में संशोधन कर दिया था। इसके बाद भी इक्का दुक्का जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ऐसे मामलों में कार्रवाई हुई है मगर उसका कोई प्रभाव हुआ नहीं।
उत्तर प्रदेश और देश भर के चुनावों में धन के दुरुपयोग, चुनावी खर्च और पारदर्शिता को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडी आर भी अपनी रिपोर्टों में कई गंभीर चिंताएं जता चुका है ।
उत्तर प्रदेश के चुनावों और राजनीतिक चंदे पर ADR के प्रमुख निष्कर्षों में घोषित खर्च और वास्तविक खर्च में अंतर,खर्च सीमा से काफी कम घोषणा जैसे सवाल प्रमुख हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2022 के खर्च विवरण पर ADR की रिपोर्ट के अनुसार, विश्लेषण में शामिल 393 विधायकों में से किसी ने भी चुनाव आयोग द्वारा तय खर्च की सीमा को पार नहीं किया।
विश्लेषण में पाया गया कि यूपी के 222 विधायकों ने अपने क्षेत्र की निर्धारित खर्च सीमा के 50% से भी कम खर्च घोषित किया। विधायकों द्वारा घोषित औसत चुनावी खर्च 18.88 लाख रुपये रहा।
रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, यूपी विधानसभा के लगभग 79% विधायक करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति करोड़ों रुपये में है ।अत्यधिक धनबल के कारण आम और ईमानदार नागरिक के लिए चुनाव लड़ना और जीतना कठिन होता जा रहा है।
एडीआर के अनुसार चुनावों में आयकर छूट का लाभ उठाने के लिए भी कई "लेटर-पैड पार्टियों" का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने ,मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के लिए किया जाने लगा है। एडीआर को राजनीतिक दलों को चुनाव पर मनमाने खर्च की छूट पर भी आपत्ति है।
एडीआर के अनुसार पार्टियों को मिलने वाले चंदे के ' अज्ञात ' स्रोतों का सार्वजनिक खुलासा होना चाहिए, इससे भी चुनाव में पैसे के अवैध उपयोग पर कुछ रोक लग सकेगी। एडीआर लगातार मांग करता रहा है कि सभी राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाया जाए ताकि उनके चंदे और खर्च की पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
एडीआर की मांगें व्यापक चुनाव सुधारों से जुड़ी हैं और यूपी विधानसभा चुनाव की उठापटक अब शुरू हो ही चुकी है,ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव में काले सफेद पैसे का खुला इस्तेमाल रोकने की पूरी जिम्मेदारी अब चुनाव आयोग के कंधे पर ही है। यूपी की जनता भी पारदर्शी चुनाव के लिए उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है।