

Highlights:
बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों में से 2 को जमानत मिलने पर पीड़िता ने नाराजगी और असुरक्षा जताई है।
लेख के अनुसार, जमानत की सुनवाई में पीड़ित पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए।
बिलकिस बानो ने आरोप लगाया कि उनका पक्ष सुने बिना ही फैसला सुनाया गया।
इस फैसले ने जमानत के नियमों और गंभीर अपराधों के दोषियों को राहत देने के मानदंडों पर सवाल खड़े किए हैं।
Supreme Court Bail Decision Debate: बिलकिस बानो मामले में दुष्कर्म व हत्या के दोषी ठहराए गए 11 अभियुक्तों में से 2 के आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगाकर उन्हें जमानत दिए जाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवाल खड़ा करता है कि कौन जमानत का पात्र है और कैसे यह तय किया जाता है? अपने अनेक निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि जमानत देने की कार्यवाही पर सुनवाई के समय प्रभावित पक्ष को उपस्थित रहने और अपनी बात कहने का अधिकार है।
जगजीतसिंह तथा अन्य विरुद्ध आशीष मिश्रा वाले 2022 के मामले में अदालत ने कहा था कि पीड़ित व्यक्ति को आपराधिक केस की जमानत से जुड़ी प्रत्येक सुनवाई में अपना पक्ष रखने का अधिकार है। खास तौर पर यौन अपराध के शिकार को यह हक मिलना ही चाहिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) कानूनी तौर पर यह अधिकार प्रदान करती है और उसमें पीड़ित की परिभाषा का विस्तार कर उसमें पालकों व कानूनी वारिसों को भी शामिल करती है।
दुष्कर्म के 2 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बिलकिस बानो ने गहरा दुख और अविश्वास जताते हुए कहा कि उनका पक्ष सुने बगैर ही यह आदेश पारित कर दिया गया। इससे वह, उनके बच्चे और परिवार डरे हुए हैं तथा वह इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी।
उन्होंने कहा कि मेरी आवाज कोर्ट रूम में क्यों नहीं सुनी गई? 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बा नों के साथ सामूहिक दुष्कर्म तथा उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के प्रकरण में दोषी ठहराए गए 11 में से 2 लोगों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाकर जमानत दे दी गई। यह ऐसा मामला है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था और इंसाफ पाने के लिए बिलकिस को अनेक वर्ष लग गए थे। जिस समय बिलकिस से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था तब वह 19 वर्ष की गर्भवती थी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों में छेड़छाड़ न होने देने के उद्देश्य से यह मामला महाराष्ट्र हस्तांतरित कर दिया था।
2008 में सभी 11 अभियुक्तों को निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई जिसकी पहले बॉम्बे हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की। इसके बावजूद 2022 में गुजरात सरकार ने सभी 11 अभियुक्तों को रिहा कर दिया जिनका उनके गांव पहुंचने पर स्वागत किया गया। 2024 में बिलकिस बानो ने इस रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा में छूट दिए जाने का फैसला बदल दिया। दूसरा पहलू यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट अनेक अवसरों पर कह चुका है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है।
कोर्ट ने कहा था कि 17 वर्ष तक लंबा कारावास भोगने और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके कैदियों की सजा स्थगित की जा सकती है। यदि ऐसी बात है तो देश के कारावासों में 9028 विचाराधीन कैदी 5 वर्षों से ज्यादा समय से कैद हैं। कितने ही बुजुर्ग कैदियों की जमानत की अर्जी ठुकरा दी जाती है क्योंकि उन पर जघन्य अपराध करने का आरोप है। बिलकिस बानो के मामले में दोषियों की जमानत का फैसला कानूनी विशेषज्ञों के लिए विचार का मुद्दा बन सकता है।
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी के द्वारा