गिरगांव चौपाटी पर छठ महोत्सव के लिए अस्थायी मंच बनाने की अनुमति नहीं मिली।
आयोजन 15 और 16 नवंबर को प्रस्तावित था।
मिथिला छठ पूजा संघ की अनुमति संबंधी अर्जी पुलिस ने 17 सितंबर को खारिज की थी।
हाईकोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की शर्तों के अधीन बताया।
मुंबई में अन्य स्थानों पर छठ पूजा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
Bombay High Court Chhath Puja Order: मुंबई की प्रसिद्ध गिरगांव चौपाटी पर इस वर्ष छठ पूजा महोत्सव के आयोजकों को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा के आयोजन के लिए अस्थायी मंच बनाने और अन्य व्यवस्थाएं करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना और न्यायमूर्ति रंजितसिंह भोंसले की अवकाशकालीन खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से जुड़ी शर्तों के अधीन है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन का पालन भी जरूरी है। फिलहाल इस फैसले से मुंबई में छठ पूजा के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन अदालत ने शहर में किसी अन्य स्थान पर छठ पूजा करने पर रोक नहीं लगाई है।
मिथिला छठ पूजा संघ ने गिरगांव चौपाटी पर दो दिवसीय छठ महोत्सव आयोजित करने के लिए अस्थायी मंच बनाने और अन्य व्यवस्थाएं करने की अनुमति मांगी थी। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने 17 सितंबर को ही उनका आवेदन खारिज कर दिया था।
पुलिस ने इसके लिए हाईकोर्ट के 1998 के आदेश का हवाला दिया था। इस आदेश के तहत गिरगांव चौपाटी पर गणेशोत्सव, नवरात्रि, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस जैसे निर्धारित आयोजनों के अलावा अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष अनुमति लेना आवश्यक है।
सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 2018 के आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल मामले में हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया है।
इन निर्देशों के अनुसार चौपाटी पर आयोजनों और अस्थायी निर्माण से संबंधित मामलों में अदालत द्वारा गठित निगरानी समिति को पक्षकार बनाना अनिवार्य है। मौजूदा याचिका में समिति को पक्षकार नहीं बनाया गया था। अदालत ने इस पर याचिकाकर्ताओं से सवाल किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला।