प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले किसानों के लिए इस साल का बजट खास हो सकता है। बढ़ती महंगाई और खेती के लिए बढ़ते हुए खर्च को ध्यान में रखते हुए सरकार सालाना 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर सकती है।
1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा सकती है। फिलहाल किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता था। अब उम्मीद की जा रही है कि इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक किया जा सकता है।
बजट को लेकर उम्मीद की जा रही है कि सरकार कृषि क्षेत्र और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये का आवंटन कर सकती है। यह पिछले साल के मुकाबले 15 प्रतिशत ज्यादा है।
सरकार की योजना देश में कृषि उत्पादों की सप्लाई बढ़ाने के साथ-साथ इनके एक्सपोर्ट पर भी ज्यादा फोकस करने की है। सरकार एग्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की लिमिट को साल 2030 तक 50 अरब डॉलर से बढ़ाकर 80 अरब डॉलर करना चाहती है।
देश के अन्नदाता ये उम्मीद लगाकर बैठे है कि बजट में बढ़ने वाली राशि का इस्तेमाल सरकार सप्लाई के इंफ्रास्क्रचर को मजबूत करने, अनाजों के भंडारण, बीजों के विकास और साथ ही तिलहन, दाल, सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कर सकती है।
