ओडिशा विधानसभा। इमेज-सोशल मीडिया।
Odisha MLA Salary Allowance Hike: ओडिशा विधानसभा ने अलग-अलग चार विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कर विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में भारी वृद्धि की है। इसके बाद ओडिशा के विधायक अब देश के सबसे अधिक वेतन पाने वाले विधायक बन गए हैं। वहीं, राज्य न्यूनतम मजदूरी के मामले में कई राज्यों से पीछे है। नए कानून के अनुसार अब एक विधायक का मासिक वेतन भत्ता 1.11 लाख से बढ़कर 3.45 लाख रुपये हो गया। इस तरह वेतन भत्तों में 211 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई।
अब मुख्यमंत्री का वेतन 98,000 से बढ़कर 3.74 लाख रुपये हो गए। मंत्रियों का 97,000 से 3.58 लाख रुपये और स्पीकर का 97,500 से 3.68 लाख रुपये हो गया। यह बढ़ोतरी जून 2024 से रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगी, जिससे सबको मोटा एरियर भी मिलेगा। पूर्व विधायकों की पेंशन 30,000 से बढ़ाकर 80,000 प्रतिमाह कर दी गई है। वर्तमान विधायक की मौत पर परिवार को 25 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। सबसे अहम बात है कि अब हर पांच साल में वेतन भत्ते की स्वतः समीक्षा होगी और जरूरत पड़ने पर अध्यादेश के जरिए बढ़ोतरी की जा सकती है।
ओडिशा के विधायकों का वेतन आखिरी बार 2017 में बढ़ाया गया था। नई बढ़ोतरी के बाद ओडिशा ने तेलंगाना (2.50 लाख), महाराष्ट्र (2.52 लाख), उत्तर प्रदेश (1.87 लाख), कर्नाटक (1.60 लाख) को पीछे छोड़ा है। दिल्ली में विधायकों को 90,000 रुपये और केरल में केवल 70,000 रुपये मिलते हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि 2018 के बाद से वेतन में इजाफा नहीं किया गया था। अब महंगाई बहुत बढ़ गई है। ऐसे में ओडिशा दूसरे राज्यों के मुकाबले पीछे रह गया था।
मुकेश ने विधानसभा सलाहकार समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। दिलचस्प बात है कि मांग सभी दलों से आई थी। बीजेडी की सात बार की विधायक प्रमिला मलिक ने ढाई गुना बढ़ोतरी की मांग की थी। कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों ने भी दूसरे राज्यों से तुलना कर इसका समर्थन किया। खुद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 2022 में विपक्ष के मुख्य सचेतक रहते हुए वेतन वृद्धि की वकालत की थी। नतीजतन, चारों विधेयक बिना एक भी विरोध के पारित हो गए।
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वहीं, राज्य की आर्थिक स्थिति इसके उलट है। ओडिशा में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023-24 में 1,82,548 रुपये रहा है। यह राष्ट्रीय औसत 2,05,324 से काफी कम है। राज्य में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी 12,012 है। दिल्ली में 18,460 है। वर्तमान 147 विधायकों में से 73 फीसदी यानी 107 विधायक करोड़पति हैं। यह ओडिशा विधानसभा के इतिहास में सबसे ज्यादा है।
