जम्मू: जम्मू-कश्मीर प्रशासन (Jammu and Kashmir Administration) ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana- Gramin) के तहत एक लाख विकास कार्यों को पूरा करने और 54,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रशासन चालू वित्त वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश में 700 पंचायत घरों के निर्माण या नवीनीकरण के अलावा सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की भी योजना बना रहा है। उन्होंने बताया कि 2022-23 में पूंजीगत व्यय के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लिए लगभग 4,627.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 327.40 करोड़ रुपये अधिक है।
प्रवक्ता ने कहा कि मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत 2022-23 के दौरान 426 लाख व्यक्ति दिवस पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है और मांग के आधार पर 60,000 नौकरी कार्ड भी जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के एक लाख विकास कार्य शुरू किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि नए बजट में पीएमएवाई-जी के तहत 54,000 घरों का निर्माण किया जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत 2022-23 के दौरान 87,250 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय एवं 2,500 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के तहत 2022-23 के दौरान 21,194 स्वयं सहायता समूह बनाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि हिमायत (दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना) के तहत 2022-23 के दौरान 14,067 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और 9,847 नौकरी दिए जाने का प्रस्ताव है। (एजेंसी)
