पद्मावती ज्वेलर्स की बढ़ीं मुश्किलें! अवैध निर्माण का आरोप, नगर परिषद ने दी 7 दिन की मोहलत

Padmavati Jewelers: वणी शहर में स्थित पद्मावती ज्वेलर्स पर नगर परिषद ने सख्ती बरती है। अवैध निर्माण के आरोपों के चलते नगर परिषद ने पद्मावती ज्वेलर्स को नोटिस भेजा है।

Yavatmal News: यवतमाल जिले के वणी शहर में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माण पर नियंत्रण लाने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में जटाशंकर चौक स्थित पद्मावती ज्वेलर्स पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य शुरू करने का आरोप लगाते हुए नगर परिषद के मुख्याधिकारी ने संचालक रविकांत बाबर को 17 अक्टूबर को संदर्भांकीत नोटिस जारी की है।

नोटिस में कहा गया है कि अवैध विकास कार्य तुरंत रोका जाए और सात दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज नगर परिषद कार्यालय में जमा किए जाएं। इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई है। नगरपालिका सूत्रों के अनुसार, बाबर के स्वामित्व वाले तीन गालों (दुकानों) में मूल संरचना को तोड़कर अतिरिक्त निर्माण किया गया है।

नहीं ली अनुमति

प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि इस कार्य के लिए न तो निर्माण अनुमति ली गई है, न ही लेआउट की मंजूरी या अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त की गई है। इस आधार पर महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगर पंचायत एवं औद्योगिक नगर अधिनियम 1965 की धारा 189(2) के तहत नोटिस जारी की गई है।

संदर्भांकीत नोटिस में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि संबंधित व्यक्ति को सात दिनों के भीतर निर्माण से संबंधित सभी कानूनी कागजात, जैसे भवन निर्माण अनुमति, भूमि अभिलेख का नक्शा, खरीदी-बिक्री का दस्तावेज, चालू वर्ष की कर पावती, व्यापार पंजीकरण प्रमाणपत्र और फायर विभाग की एनओसी प्रस्तुत करनी होगी।

व्यापारी वर्ग में हड़कंप

नगर परिषद प्रशासन ने अब ऐसे सभी अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। पद्मावती ज्वेलर्स के खिलाफ की गई यह कार्रवाई इस अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। इस कदम से शहर के व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कई व्यापारियों ने अब अपने निर्माण की वैधता की जांच शुरू कर दी है।

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अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर परिषद का बड़ा कदम

शहर के सभी संदिग्ध निर्माणों की सूची तैयार की जा रही है। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नोटिस भेजकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है की अब अवैध विकास कार्य को किसी भी प्रकार की शह नहीं मिलेगी। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे शहर में चर्चा का माहौल बन गया है।