Wardha Development Projects: वर्धा जिले में नए जिला कारागृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सहकार संकुल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण लंबित रहने पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार 3 को हुई बैठक में कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिकों के हित से जुड़ी इन विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तुरंत पूरी करनी होगी। यह निर्देश उन्होंने आज मंत्रालय में आयोजित बैठक में दिए।
मंत्रालय में आयोजित इस बैठक में राज्यमंत्री पंकज भोयर, राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वर्धा जिला कलेक्टर तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित थे। बैठक में वर्धा जिले की तीन प्रमुख परियोजनाओं के भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की गई। मौजा पिंपरी मेघे में सरकारी भूमि के एक हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रस्तावित सहकार संकुल के निर्माण का प्रस्ताव अनुमोदन प्रक्रिया में है, और इसके क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इसी तरह मौजा इंजापुर में लगभग 48।23 हेक्टेयर क्षेत्र में नए वर्धा जिला कारागृह के निर्माण का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा का विषय रहा।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मौजा पिंपरी मेघे में प्रस्तावित नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवश्यक भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव की भी समीक्षा की गई। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और ग्राम विकास विभाग को इस प्रस्ताव पर तुरंत आगे बढ़कर आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण परियोजनाओं के लंबित रहने की बात सामने आई।
बावनकुले ने कहा कि नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़े विकासकार्यों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग निर्धारित समय सीमा में सभी प्रक्रियाएं पूरी करें और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।राज्य के आधारभूत और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण इन तीनों परियोजनाओं को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए सरकार स्तर पर आवश्यक सभी कार्यवाही तेजी से की जाएगी।