हिंगनघाट (श. सं.). राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति के संदर्भ में निकाले आदेश के कारण एससी, एसटी व ओबीसी छात्रों का शैक्षणिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है. यह अन्यायपूर्ण जीआर रद्द करने की मांग करते हुए बीआरएस ने सरकारी आदेश की होली की.
राज्य सरकार के 15 दिसंबर 2023 को एक राजपत्र असाधारण भाग 8 के अनुसूची 12 में निजी विश्वविद्यालय व संलग्नित कॉलेज में शिक्षा लेने वाले ओबीसी, एससी व एसटी प्रवर्ग के छात्रों को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता न देने की बात कही है. उक्त आदेश के कारण तीनों प्रवर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा लेना कठिन हो जायेगा जिससे यह छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रहेंगे.
सरकार यह आदेश रद्द करें ऐसी मांग अन्यथा राज्य भर में आंदोलन किया जायेगा, ऐसी चेतावनी दी गई है. डा उमेश वावरे के नेतृत्व में राज्यपाल व मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है. इस अवसर पर मनीष कांबले, साहेबराव धोटे, शरद गाले, गौतम सुटे, चारूदत्त आटे, सुदाम ढाले, मनोहर दाते, अनिल बावणे, सुमेध जिवतोडे, सुरेश सयाम, दिलीप शेंदरे. पुरूषोतम किन्नाके, नारायण धानोरकर, आशीष देवले, दत्ता वानखेडे, सुभाष बावणे, प्रमोद दाते, संदीप चरडे, राकेश सुटे, राहुल थुल, राकेश जिवने, नितिन गाले, हागे. सुनील धनवटे, प्रणय शंभरकर आदि उपस्थित थे.
