वर्धा. कोरोना संक्रमण के चलते अधर में अटकी आरटीई 25 फीसदी प्रवेश प्रक्रिया को अब जिलाधिकारी विवेक भीमनवार ने हरी झंडी दिखाई है. अब सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर प्रवेश प्रक्रिया चलाई जाएगी.
बालकों को मुफ्त व सख्ती की शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा (12) (1)(सी) के तहत निजी बिना अनुदानित, कायम बिना अनुदानित, स्वयं अर्थसहायता स्कूलों में प्रवेश स्तर पर 25 फीसदी सीटें वंचित व दुर्बल घटकों के बच्चों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए आरटीई अंतर्गत 25 फीसदी प्रवेश संबंधित ऑनलाइन आवेदन मांगकर 17 मार्च को राज्यस्तर पर लॉटरी निकाली गई है. लॉटरी द्वारा वर्धा जिले के 122 स्कूलों के 1,347 जगह के लिए 1,343 विद्यार्थियों का चयन किया गया. साथ ही 1,317 विद्यार्थियों की प्रतिक्षा सूची घोषित कर सभी विद्यार्थियों को संदेश भेजे गए हैं. परंतु लॉकडाउन के कारण आगे की प्रवेश प्रक्रिया का कामकाज नहीं हुआ.
जिलाधिकारी ने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया चलाने को सरकार ने मंजूरी दी है. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 यह 15 जून से शुरू हुआ है. परंतु केन्द्र पर जाकर जांच समिति से दस्तावेजों की जांच करना कोरोना प्रादुर्भाव के चलते संभव नहीं है. केवल इस वर्ष शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल स्तर पर दस्तावेजों की प्राथमिक जांच व संकलन कर समिति की मान्यता से प्रवेश दें, स्कूल को आरटीई पोर्टल पर लॉगींग में विद्यार्थियों के नाम व मोबाइल क्रमांक दिए हैं. उनके नाम के सामने जिन तारीख को प्रवेश के लिए बुलाना है.
