केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे से जम्मू-कश्मीर वापिस लें भारत
मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमारा कब्जा होना चाहिए। हमें इसके लिए लड़ना चाहिए और अगर समय आए तो पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लेना चाहिए।
मंत्री रामदास अठावले ने पाकिस्तान से कश्मीर की मांग (photo credit, social media)
औरंगाबाद : पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारत के हवाई हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद आखिरकार दोनों देशों ने युद्धविराम की घोषणा कर दी। इस बीच, इस पृष्ठभूमि में अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की प्रतिक्रिया सामने आई है।
कश्मीर पर हमारा हो कब्जा
मीडिया से हुई बातचीत में मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। हम डोनाल्ड ट्रम्प का सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने कई बार कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमारा कब्जा होना चाहिए। हमें इसके लिए लड़ना चाहिए और अगर समय आए तो पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। हम नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रम्प या कोई और मध्यस्थता करे।
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मंत्री अठावले ने कहा कि अगर आतंकवादी गतिविधियां बंद हो जाएं और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमें सौंप दिया जाए तो भारत पाकिस्तान से सीधे बात करने के लिए तैयार है। युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा रुख यह है कि हमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर मिलना चाहिए। पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का अनुरोध किया गया। पाकिस्तान ने अपनी हार स्वीकार कर ली है।
अंतरजातीय विवाह के लिए सब्सिडी
आठवले ने कहा इस बीच, अंतरजातीय विवाह सहायता योजना बंद नहीं होगी। अंतरजातीय विवाह के लिए सब्सिडी का प्रावधान बंद नहीं किया गया है। यह केंद्रीय योजना बंद नहीं होगी। हर साल 2.5 लाख अंतरजातीय विवाह होते हैं, समाज करीब आ रहा है।
मंत्री संजय शिरसाट ने कहा था कि सामाजिक न्याय विभाग का पैसा लड़की बहिन योजना में चला गया, जिस पर अठावले ने भी प्रतिक्रिया दी है। आठवले ने कहा कि संजय शिरसाट के विभाग से गरीबों के पैसे को मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में भेजना उचित नहीं है। सामाजिक कल्याण के अलावा कई अन्य बड़े खाते हैं, उन खातों के धन को इस योजना में डायवर्ट किया जाना चाहिए, कर्नाटक में एक कानून भी है, सामाजिक खाते के धन को कहीं और डायवर्ट नहीं किया जा सकता है।
