राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (pic credit; social media)
Maharashtra News: नवी मुंबई से सटे रायगढ़ जिले के पनवेल में लागू बहुचर्चित नैना (नवी मुंबई एयरपोर्ट इंफ्लुएंस नोटिफाइड एरिया) परियोजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने सिडको प्रशासन की नकारात्मक भूमिका पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
राजस्व मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नैना परियोजना की विकास योजना बनाते समय गांवठण क्षेत्रों को इसमें शामिल न किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना परिचालन स्तर पर गलत नियोजन के चलते नागरिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि गलत रिपोर्टिंग के लिए नैना जिम्मेदार होगा। साथ ही, बाहर रखे गए गांवठण का पंजीकरण जीपीएस के माध्यम से तुरंत शुरू करने का आदेश दिया।
बैठक में यह भी तय हुआ कि नैना बी-ज़ोन में हुए निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपी जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे मंजूरी और पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री बावनकुले ने कहा कि अगले सप्ताह इस विषय पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ भी समीक्षा बैठक की जाएगी।
इस बैठक में विधायक विक्रांत पाटिल ने सिडको पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सिडको ने नैना परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन अब तक कोई ठोस विकास कार्य नहीं किया गया। इसके कारण सभी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं और लाखों नागरिक प्रभावित हो रहे हैं। विकास के नाम पर सिर्फ जमीनों को रोका गया है।
जिलाधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि वर्ष 2013 से अब तक 113 अनुमतियां जारी की गई हैं। इसके बावजूद सिडको द्वारा जमीन पर कब्जा बनाए रखा गया है। स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी कहा कि इस मानसिकता से विकास कार्यों में बाधा आ रही है।
राजस्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि नागरिकों के हित से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विकास योजना अब पारदर्शी तरीके से आगे बढ़नी चाहिए।
