Thane: मीरा-भाईंदर में सी-विजिल ऐप ठप, चुनावी निगरानी पर बड़ा सवाल

Maharashtra Local Body Election: मनपा चुनाव के दौरान मीरा-भाईंदर में सी-विजिल ऐप निष्क्रिय पाया गया है। इससे आदर्श आचार संहिता उल्लंघनों पर निगरानी ठप होने और निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े हो गए हैं।

Mira Bhayandar News In Hindi: निगरानी करने वाला सबसे अहम डिजिटल हथियार ‘सी विजिल’ महाराष्ट्र में मनपा चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन मीरा भाईंदर शहर में चुनावी अनुशासन की मोबाइल ऐप पूरी तरह निष्क्रय पाया गया है।

इस गंभीर चूक ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की शीघ्र शिकायत दर्ज कराने के लिए शुरू किया गया ‘सी विजिल’ ऐप, मीरा भाईंदर क्षेत्र में खोलने पर यह संदेश दिखा रहा है। इस क्षेत्र में चुनाव निर्धारित नहीं है। नतीजतन, नागरिक किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने में असमर्थ हैं।

एड। कृष्णा गुप्ता ने उठाई आवाज

• भाईंदर पश्चिम निवासी एड कृष्णा गुप्ता ने इस मामले को साधारण तकनीकी खराबी नहीं। बल्कि प्रणालीगत विफलता करार दिया है।
• उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मीरा-भाईंदर महानगरपालिका के निर्वाचन अधिकारी को औपचारिक शिकायत भेजते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि ‘सी विजिल’ ऐप के निष्क्रय रहने का फायदा उठाकर राजनीतिक दल और नेता खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे है।
• अनधिकृत होर्डिंग्स, सार्वजनिक सभाएं, मतदाताओं को प्रभावित करने वाले प्रलोभन, इन सब पर कोई प्रभावी निगरानी नहीं दिख रही है।

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प्रशासन की भूमिका पर भी उठे सवाल

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि स्थानीय चुनावी तंत्र आदर्श आचार संहिता उल्लंघनों का स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा और प्रशासनिक निष्क्रयता के कारण चुनावी माहौल असंतुलित हो रहा है। इससे जनता के बीच यह धारणा बन रही है कि नियमों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। ऐसे में ‘सी विजिल’ जैसे निगरानी तंत्र का निर्षक्रय रहना न केवल प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि सवैधानिक कर्तव्य में भी गंभीर दुक मानी जा सकती है। एड। गुप्ता ने मांग की है कि मीरा-भाईंदर के लिए ‘सी विजिल’ ऐप को तत्काल सक्रिय किया जाए, लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो।