नांदिवली की दो हाउसिंग सोसायटियों ने पुनर्विकास प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार किया।
निवासियों का आरोप है कि इसके बाद KDMC ने घर खाली करने के नोटिस जारी किए।
इलाके की 13 सोसायटियों में से 11 ने डेवलपर के प्रस्ताव पर सहमति दी है।
समिति ने सहायक आयुक्त सुनील लोंढे के खिलाफ कार्रवाई और मामले की जांच की मांग की।
Kalyan Nandivli Redevelopment Dispute: कल्याण पूर्व के नांदिवली इलाके में एक पुनर्विकास परियोजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दो हाउसिंग सोसायटियों के निवासियों का आरोप है कि एक डेवलपर के पुनर्विकास प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद, उन्हें कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) की ओर से घर खाली करने का नोटिस मिला है।
कल्याण ग्रामीण 27 गांव संरक्षण संघर्ष हक समिति' (27 गांवों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक समिति) ने इस मामले में KDMC के सहायक आयुक्त सुनील लोंढे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर संघर्ष समिति के सुमित वझे, सत्यवान म्हात्रे और रामदास ढोने के साथ-साथ स्थानीय निवासी संजय सक्रे, किरण करगुतकर, प्रशांत चव्हाण और रवींद्र पवार मौजूद थे।
नंदीवली इलाके में चार 'चाल' (आवासीय परिसर ) हैं, जिनमें 75 परिवार हैं और यहां 350 से अधिक निवासी रहते हैं। इनमें दो पंजीकृत हाउसिंग सोसायटियां शामिल हैं: 'साई कृपा सोसाइटी' और 'साई ज्योत' इलाके की कुल 13 सोसायटियों को नोटिस जारी किए गए थे।
जिनमें से 11 सोसायटियों ने डेवलपर के पुनर्विकास प्रस्ताव पर सहमति दे दी, जबकि दो सोसायटियों ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया।
स्थानीय लोगों के अनुसार, ये चालें मूल रूप से सुरेश पावशे द्वारा बनाई गई थीं। समय के साथ, भूमि रिकॉर्ड (7/12 एक्सट्रैक्ट) में बदलाव किए गए और जमीन 'जरीमरी कंस्ट्रक्शन' के गणेश शिंदे को बेच दी गई। इसके बाद शिंदे ने सोसायटियों के सामने पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा।
लेकिन जिन दो सोसायटियों की बात हो रही है, उन्होंने पहले ही 'डीम्ड कन्वेयंस' (जमीन के मालिकाना हक का हस्तांतरण) के लिए आवेदन कर दिया था, इसलिए उन्होंने डेवलपर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। निवासियों का आरोप है कि इसके बाद ही कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) ने उन्हें घर खाली करने का नोटिस जारी किया।
इस मामले में '27-गांव संघर्ष समिति' के पदाधिकारी स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर, सहायक आयुक्त सुनील लोंढे से मिलने KDMC के आई वार्ड कार्यालय पहुंचे। समिति का दावा है कि लोंढे ने बताया कि वे छुट्टी पर हैं। लेकिन उनका आरोप है कि यह छुट्टी आधिकारिक तौर पर मंजूर नहीं की गई थी।
इसके बाद आक्रोशित निवासी और समिति के सदस्य KDMC मुख्यालय पहुंचे और उपायुक्त विराज लाबडे से मुलाकात की। उन्होंने सहायक आयुक्त सुनील लोंढे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और नागरिकों को नोटिस जारी किए जाने के कारणों की गहन जांच की मांग की।
यह सवाल उठाते हुए कि क्या अधिकारी डेवलपर्स के इशारे पर ये नोटिस जारी कर रहे हैं, '27-गांव संघर्ष समिति' ने KDMC अधिकारियों पर बिल्डरों के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वे अगले दो दिनों के भीतर (KDMC) मुख्यालय के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे और 'चक्का जाम' (सड़क जाम) करेंगे।