मीरा-भाईंदर: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारी तेज, सखोल स्वच्छता अभियान को मिला जनसमर्थन

Swachh Survekshan 2025-26: मीरा-भाईंदर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारी के तहत सखोल स्वच्छता अभियान तेज हो गया है, जिसमें आधुनिक मशीनों के साथ व्यापक सफाई और जनभागीदारी पर जोर दिया जा रहा है।

Mira Bhayander Cleanliness Drive: मीरा-भाईंदर शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से मीरा-भाईंदर मनपा द्वारा “सखोल स्वच्छता अभियान” के अंतर्गत विशेष गहन सफाई अभियान चलाया जा रहा है। यह पहल स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारी के तहत शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। शुक्रवार को महापौर डिंपल विनोद मेहता के नेतृत्व में प्रभाग समिति क्रमांक 05 के अंतर्गत व्यापक सफाई अभियान का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर स्वच्छता की शपथ लेकर अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया। महापौर ने शहर के सैलून एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को प्रयुक्त ब्लेड के सुरक्षित निपटान हेतु “ब्लेड बिन” भी वितरित किए। मनपा प्रशासन के मार्गदर्शन में प्रत्येक शुक्रवार को चयनित क्षेत्रों में सुनियोजित ढंग से गहन सफाई की जा रही है। हालिया चरण में प्रभाग समिति क्रमांक 5 के अंतर्गत 10 स्थानों पर व्यापक सफाई कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

“रेड स्पॉट” अभियान

सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, नालियों, बाजारों, कचरा संग्रहण केंद्रों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को विशेष रूप से लक्षित किया गया। अभियान के दौरान जेटिंग मशीन, सक्शन मशीन एवं सड़क सफाई मशीन जैसे आधुनिक यांत्रिक उपकरणों का उपयोग कर सफाई कार्य को अधिक प्रभावी बनाया गया।

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“रेड स्पॉट” अभियान के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से बने दागों को साफ किया जा रहा है तथा संबंधित व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। वहीं “येलो स्पॉट” अभियान के तहत खुले में शौच या गंदगी वाले स्थानों पर निवारक उपाय किए जा रहे हैं।

एकल-उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान

इसके अतिरिक्त, एकल-उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध पोस्टर, बैनर एवं स्टिकर हटाकर शहर की सौंदर्यता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मनपा प्रशासन ने नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा है कि स्वच्छ शहर की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की है।