महाराष्ट्र के 18 हजार गांवों में जलयुक्त शिवार 3.0 के काम, सूखे से निपटने के लिए फडणवीस ने मांगा विशेष पैकेज

Maharashtra Drought Management Plan: महाराष्ट्र के 90% हिस्से में सूखे की आशंका के बीच सीएम फडणवीस ने 18 हजार गांवों में जलयुक्त शिवार 3.0 लागू करने और विशेष पैकेज की मांग की।
'Jalyukt' (water-sufficiency) initiatives in 18,000 villages Maharashtra 3.0  tackling drought
सी. आर. पाटिल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीससोर्स- सोशल मीडिया
Published on: 
Updated on: 

Highlights

  • महाराष्ट्र के 18 हजार गांवों में जलयुक्त शिवार 3.0 लागू होगी।

  • मई 2027 तक 34.83 लाख भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य।

  • सूखे से निपटने के लिए फडणवीस ने केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज मांगा।

Maharashtra Drought Crisis Jalyukt Shivar 3.0: अल नीनो के प्रभाव और बारिश की कमी के चलते महाराष्ट्र में सूखे का संकट गहराने की आशंका है। राज्य के करीब 90 प्रतिशत हिस्से में सूखे जैसी स्थिति बनने से खेती और पेयजल आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 18 हजार गांवों में महत्वाकांक्षी 'जलयुक्त शिवार 3.0' योजना लागू करने की घोषणा की है।

सरकार ने जलसंधारण और भूजल स्तर बढ़ाने के कामों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का फैसला किया है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए जल प्रबंधन का रोडमैप पेश किया।

सूखे से निपटने के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की मांग

महाराष्ट्र में सूखे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने केंद्र सरकार से मौजूदा आर्थिक सहायता मानदंडों से आगे बढ़कर विशेष पैकेज देने की मांग की है।

उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर तक फंड खर्च का स्तर 50 प्रतिशत तक बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा ग्रामीण पेयजल योजनाओं को लगातार चालू रखने के लिए स्थायी जल स्रोत विकसित करने और बिजली बिलों के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत बताई।

'Jalyukt' (water-sufficiency) initiatives in 18,000 villages Maharashtra 3.0  tackling drought
मुंबई में 34 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, नागपुर में AQI 300, जानें पुणे समेत पूरे महाराष्ट्र का मौसम

मई 2027 तक बनेंगी 34.83 लाख पुनर्भरण संरचनाएं

केंद्र सरकार के 'जलसंचय जनभागीदारी अभियान' के तहत महाराष्ट्र में मई 2027 तक 34,83,940 कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाएं तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से वर्षा जल को संरक्षित कर भूजल स्तर में सुधार करने की योजना है।

मनरेगा और सिंचाई योजनाओं के फंड का होगा समन्वय

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी-रामजी (पूर्व में मनरेगा) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना के फंड का समन्वित इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत पुराने तालाबों की मरम्मत, खेत तालाबों का निर्माण और 50 किलोमीटर से अधिक लंबी मौसमी नदियों को पुनर्जीवित करने के काम किए जाएंगे।

'Jalyukt' (water-sufficiency) initiatives in 18,000 villages Maharashtra 3.0  tackling drought
शिंदे गुट की वैधता पर उद्धव की चुनौती, व्हिप को भी बताया फर्जी; सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील

सरकारी और निजी इमारतों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग

जल संरक्षण अभियान के तहत सरकारी और निजी इमारतों की छतों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने से रोकना और उसका अधिकतम उपयोग भूजल पुनर्भरण के लिए करना है।

18 हजार गांवों पर रहेगा विशेष फोकस

जलयुक्त शिवार 3.0 के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने, खेती को राहत देने और भविष्य में पेयजल संकट की आशंका कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य जल संरक्षण के कार्यों को जनभागीदारी से जोड़कर महाराष्ट्र को सूखे की चुनौती से निपटने के लिए तैयार करना है।