E20 पेट्रोल विवाद पर पुणे से विरोध का शंखनाद, तहसीन पूनावाला ने उठाए सवाल

Pune E20 Petrol News: केंद्र की E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति के खिलाफ पुणे में 'टीम भारत' का हल्लाबोल। तहसीन पूनावाला ने कहा- सड़क, संसद से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे लड़ाई।

Team Bharat Pune Ethanol Blending Policy Protest: केंद्र सरकार की ई20 यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति नीति के विरोध में ‘टीम भारत’ ने पुणे से देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन ने इस नीति को आम उपभोक्ताओं, किसानों और अर्थव्यवस्था के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि आंदोलन का अगला चरण सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा।

पुणे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहसीन पूनावाला ने कहा कि ई20 नीति को जनता पर उनकी सहमति के बिना थोपा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस नीति से जुड़े तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इस अवसर पर दिनेश तांतिया, विशाल जैन, नचिकेत देशपांडे और शंकर रामन भी मौजूद रहे।

संगठन के अनुसार, आंदोलन के पहले चरण में देशभर में जनजागरण अभियान चलाकर लोगों को ई20 नीति के प्रभावों की जानकारी दी जाएगी। मानसून सत्र के दौरान सांसदों के माध्यम से यह मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा।

पांच प्रमुख मांगें रखी गई

‘टीम भारत’ ने सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखीं। इनमें ई 10 अनुकूल वाहनों के लिए ई 10 पेट्रोल की उपलब्धता बनाए रखना, उपभोक्ताओं को ई 10 पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराना, ई20 पेट्रोल की कीमत में इथेनॉल की मात्रा के अनुपात में 20 प्रतिशत की छूट देना तथा इथेनॉल मिश्रण से जुड़े सभी वैज्ञानिक, तकनीकी और पर्यावरणीय अध्ययन सार्वजनिक करना शामिल है।

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जनजागरण अभियान चलाने की तैयारी

संगठन का कहना है कि आंदोलन के पहले चरण में देशभर में लोगों को ई20 नीति के संभावित प्रभावों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए विभिन्न राज्यों में जागरूकता अभियान, जनसंवाद और हस्ताक्षर अभियान आयोजित किए जाएंगे।

नीति पर बहस तेज होने के संकेत

ई20 पेट्रोल नीति को लेकर विभिन्न पक्षों के अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं। जहां एक ओर सरकार इसे स्वच्छ ईंधन, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानती है, वहीं ‘टीम भारत’ ने इससे जुड़े आर्थिक, तकनीकी और उपभोक्ता हितों के पहलुओं पर व्यापक चर्चा और पारदर्शिता की मांग उठाई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सार्वजनिक और राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।