Purandar Airport: राज्य सरकार ने जारी किए 500 करोड़, प्रभावित किसानों को मिलेगा 2 करोड़ प्रति एकड़ तक मुआवजा

Purandar Airport News: पुणे के पुरंदर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए सरकार ने 500 करोड़ का फंड जारी किया है। 50% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और किसानों को 2 करोड़ तक का मुआवजा मिलेगा।

Pune International Airport Saswad Road Project: लंबे समय से प्रतीक्षारत पुरंदर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट परियोजना अब धरातल पर तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति देने के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये का फंड जारी कर दिया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने दावा किया है कि परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि का लगभग 50 प्रतिशत अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है।

प्रशासन का लक्ष्य आगामी कुछ महीनों के भीतर शेष भूमि का अधिग्रहण कर निर्माण कार्य शुरू करने का है। यह अत्याधुनिक ‘ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ पुणे जिले के पुरंदर तहसील में विकसित किया जा रहा है, जो पश्चिमी महाराष्ट्र के आर्थिक विकास को एक नई ऊंचाई देगा। परियोजना के लिए लगभग 1,200 हेक्टेयर से अधिक जमीन अधिग्रहित की जानी है।

किसानों के लिए बंपर मुआवजा पैकेज

पुणे जिला प्रशासन के अनुसार, क्षेत्र के सात गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए 1 करोड़ 61 लाख रुपये प्रति एकड़ का बेस रेट तय किया है। घर, पेड़ और अन्य संपत्तियों के मूल्यांकन के बाद यह राशि करीब 2 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच जाएगी। मुआवजे की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है। इसके अलावा, प्रभावितों को विकसित भूमि का 10% हिस्सा और रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे।

इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए), रक्षा मंत्रालय (एमओडी) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) से आवश्यक तकनीकी और सुरक्षा मंजूरियां पहले ही मिल चुकी हैं।

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सड़क परियोजना को भी मिली मंजूरी

महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी (एमएडीसी) को इस पूरी परियोजना के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। हवाई अड्डे को पुणे शहर से जोड़ने के लिए पीएमआरडीए ने 636 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। इससे पुणे, सासवड, सोलापुर और सातारा मार्ग की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे क्षेत्र में उद्योग, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भारी बढ़ावा मिलेगा।