Pune Zilla Parishad Budget 2026: पुणे जिला परिषद का वित्त वर्ष 2026-27 का बजट 17 मार्च को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। यह बजट जिला परिषद के प्रशासक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटिल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार हर जिला परिषद को 27 मार्च से पहले अपना बजट मंजूर करना अनिवार्य होता है। इसी कारण इस बार बजट प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है।
इस बार बजट पेश करने की प्रक्रिया सामान्य तरीके से नहीं हो पाएगी। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव 18 मार्च को प्रस्तावित है, लेकिन चुनाव के बाद सामान्य सभा बुलाने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है। नियमों के अनुसार किसी भी महत्वपूर्ण बैठक के लिए निर्धारित नोटिस अवधि का पालन करना जरूरी होता है, जिससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो गई है।
नियमों के मुताबिक आपात बैठक बुलाने के लिए कम से कम 12 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है, जबकि नियमित बैठक के लिए 17 दिन का नोटिस जरूरी होता है। अध्यक्ष चुनाव और बजट की अंतिम तिथि के बीच केवल 9 दिन का समय बचता है। इस कारण सामान्य प्रक्रिया के तहत बजट पेश करना संभव नहीं हो पाया।
इसी तकनीकी स्थिति को देखते हुए बजट पेश करने और उसे मंजूरी देने की जिम्मेदारी प्रशासक पर आ गई है। प्रशासक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटिल ही वित्तीय वर्ष 2025-26 का अंतिम संशोधित बजट और वित्तीय वर्ष 2026-27 का मूल बजट प्रस्तुत करेंगे।
प्रशासन का कहना है कि राज्य सरकार की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए पूरी बजट प्रक्रिया तय समय में पूरी की जाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से जिला परिषद के विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं और प्रशासनिक खर्चों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष का वित्तीय खाका तैयार किया जाएगा, जिससे जिले के विकास कार्यों को दिशा मिल सके।
