

पुणे में नशे का अवैध कारोबार जारी, पुलिस की कार्रवाई के बावजूद तस्करी पर लगाम नहीं।
जनवरी-अगस्त 2026 में एनडीपीएस के 504 मामले, 565 संदिग्धों के नाम सामने आए।
करोड़ों के ड्रग्स जब्त, मुख्य सरगनाओं तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती।
Pune Drug Trafficking Cases: शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और युवाओं का प्रमुख केंद्र माना जाने वाला पुणे शहर अब मादक पदार्थों की अवैध तस्करी की बढ़ती चुनौती का सामना कर रहा है। गांजा, मेफेड्रोन (एमडी), चरस और कोकीन जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ करोड़ों रुपये के ड्रग्स भी जब्त किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। तस्करी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में एनडीपीएस कानून के तहत 111 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं, वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 215 हो गई। इन मामलों में 319 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और करीब 8.64 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त किए गए। इस तरह एक वर्ष में दर्ज मामलों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई।
वर्ष 2026 के आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। जनवरी से अगस्त के बीच महज आठ महीनों में पुणे पुलिस ने मादक पदार्थों से जुड़े 504 मामले दर्ज किए। इस दौरान 565 संदिग्धों के नाम सामने आए। लगातार बढ़ते मामलों से शहर में नशे के अवैध कारोबार के विस्तार का संकेत मिलता है।
पुलिस की कार्रवाई में 375 किलो से अधिक गांजा, साढ़े पांच किलो से अधिक मेफेड्रोन (एमडी) और करीब 14 किलो अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए गए। पुलिस अब केवल छोटे विक्रेताओं और स्थानीय तस्करों तक कार्रवाई सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इनके पीछे सक्रिय बड़े आपूर्तिकर्ताओं और मुख्य सरगनाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
जांच एजेंसियां मोबाइल फोन, ऑनलाइन भुगतान और संदिग्धों के आपसी संपर्कों की पड़ताल कर रही हैं। पुलिस के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि नशीले पदार्थ कहां तैयार होते हैं, पुणे शहर तक कैसे पहुंचते हैं और स्थानीय स्तर पर इनकी बिक्री कौन संचालित करता है।
लगातार छापेमारी और गिरफ्तारियों के बावजूद कारोबार जारी रहने से पुलिस की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञता और प्रभावी जांच के साथ तस्करों के आर्थिक स्रोतों, मुख्य सरगनाओं और वितरण नेटवर्क पर कार्रवाई जरूरी है। केवल नशीले पदार्थ जब्त करने से इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।